जिप उपचुनाव को कोरोना संक्रमण कितना प्रभावित करेगा

नागपुर/दि.9 – ओबीसी आरक्षण और कोरोना संक्रमण को लेकर जिला परिषद चुनाव में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर सहित पांच जिला परिषद और पंचायत समिति की रिक्त सीटों पर 19 जुलाई को उपचुनाव कराने के आदेश दिये हैं. अदालत ने राज्य चुनाव आयोग को कोरोना परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपचुनाव कराने की इजाजत दी है. इसके मुताबिक राज्य चुनाव आयोग ने नागपुर सहित अकोला,वाशिम,धुले,नंदुरबार के जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर कोरोना संक्रमण की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है.रिपोर्ट के आधार पर राज्य चुनाव आयोग को लेकर दिशा निर्देश जारी करेगा.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च को नागपुर समेत पांच जिला परिषद व पंचायत समितियों के चुनावों में ओबीसी उम्मीदवारों का निर्वाचन गैर कानूनी घोषित कर दिया था. इस वजह से रिक्त हुई करीब 200 सीटों को सामान्य वर्ग से भरने के लिए राज्य चुनाव आयोग ने 19 जुलाई को उपचुनाव कराने की घोषणा की थी.

रिपोर्ट में मांगी यह जानकारी

आयोग ने पूछा है कि जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव कराने के लिए कोविड-19 की स्थिति अनुकूल है या नहीं? निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव कराने पर कोई दिक्कत आ सकती है क्या? कोई प्रतिबंध अथवा लॉकडाउन लागू किया गया है क्या? क्या निर्बंधों के कारण उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार में बड़े पैमाने पर परेशानिययां आ सकती हैं. जिसका असर चुनाव पर होगा?

स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी शिवसेना

महाविकास आघाड़ी के सहयोगी दल कांग्रेस और राकांपा के बाद शिवसेना आगामी स्थानीय निकायों के चुनावों की तैयारी में जुट गई है. शिवसेना की ओर बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए राज्य में 12 से 24 जुलाई के बीच शिव संपर्क अभियान चलाया जाएगा. शिवसेना पक्ष प्रमुख तथा मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ने पार्टी के जिला प्रमुखों को गठबंधन को लेकर चिंता किये बिना संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने पार्टी के नेताओंको राज्य सरकार के कोरोना मुक्त गांव अभियान को घर-घर पहुंचाने को कहा है. गुरुवार को ठाकरे ने दादर स्थित शिवसेना भवन में पार्टी के जिला प्रमुखों के साथ बैठक की.