* अधिकारियों को जेल भेजने की चेतावनी
नागपुर/दि. 21– राज्य में अब अवैध निर्माण नहीं होेने चाहिए ऐसे स्पष्ट निर्देश सभी मनपा आयुक्त को दिए गए है. इसके बावजूद अवैध निर्माणकार्य होने पर शुरुआत में ही अथवा प्राथमिक स्तर पर उसे जमींदोज करो और उस निर्माणकार्य की सहायता करनेवाले अधिकारियों के विरोध में मामला दर्ज कर उसे जेल भेज देने की घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को विधानसभा में की.
विपक्ष के अंतिम सप्ताह के प्रस्ताव के जवाब में एकनाथ शिंदे ने इसके पूर्व हुए अवैध निर्माण अब गंगा में मिल गए है, लेकिन आगे से ऐसे अवैध निर्माणकार्य नहीं होने चाहिए, ऐसी स्पष्ट सूचना अधिकारियों को दी. ठाणे में शुरु रहे अवैध निर्माणकार्य जमींदोज किए जाए इसलिए मनपा आयुक्त को एनसीपी विधायक जीतेंद्र आव्हाड के समक्ष आदेश दिए गए है, ऐसा भी शिंदे ने कहा. अपने जवाब में मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके पुत्र आदित्य ठाकरे पर टिप्पणी की. छेडा नामक ठेकेदार को ही मुंबई मनपा के सभी काम कैसे मिले, ऐसा सवाल किया. महाविकास आघाडी सरकार के समय मुख्यमंत्री ने अहंकार और द्बेष भावना से अनेक मूलभूत सुविधा के प्रकल्प रोके. लेकिन अब फिर से राज्य में अच्छे काम जारी रहने के बावजूद बेवजह आरोप किए जा रहे हैं, ऐसा भी एकनाथ शिंदे ने कहा. मराठा आरक्षण मंत्रीमंडल उपसमिति के अध्यक्ष वे न हो इसके लिए पर्दे के पीछे की राजनीति हुई. वे अध्यक्ष हुए तो समाज के लिए भागदौड करेंगे अथवा समाज को आरक्षण मिला होता इसलिए उन्हें दूर रखा गया. आरक्षण बाबत सरकार ने स्पष्ट की भूमिका पर मराठा समाज में भी समाधान व्यक्त करने का दावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया.
* धारावी टीडीआर बाबत अंतिम निर्णय नहीं
धारावी प्रकल्प में किसी भी तरह की अनियमितता अथवा विकास काम में किसी को लाभ दिया गया नहीं है. हस्तांतरण हक यानी टीडीआर बाबत प्राथिमक सूचना निकाली गई है. अब तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, ऐसी जानकारी एकनाथ शिंदे ने दी. यह विशेष प्रकल्प है. वह सहूलीयत दिए बगैर पूर्ण नहीं होगा. प्रकल्प फनेल जोन में आने से उंचाई की मर्यादा को ध्यान में रख टीडीआर बेचने की अनुमति दी गई है, ऐसा भी उन्होंने कहा.
