जिले के संतरा किसानों को 13.93 करोड़ रुपए तुरंत वितरित करें

* 11 नवंबर को चक्काजाम आंदोलन करने की दी चेतावनी
मोर्शी/दि.7– जिले के संतरा उत्पादक किसानों को 13.93 करोड रुपए तुरंत वितरित किए जाए, तथा किसानों को सहायता राशि से वंचित रखने वाली बीमा कंपनी पर मामला दर्ज करने की मांग रूपेश वालके ने की है. किसानों को न्याय नहीं मिला तो आगामी 11 नवंबर को चक्काजाम आंदोलन करने की चेतावनी राष्ट्रवादी कांग्रेस के तहसील उपाध्यक्ष रूपेश वालके ने दी.

अमरावती जिले के मोर्शी, वरूड, चांदूर बाजार, अचलपुर, तिवसा सहित विविध तहसील में मौसम और भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर हजारों हेक्टेयर में संतरे की खेती की जाती है. इससे जितनी ज्यादा आमदनी होगी. उतना ही नुकसान होता है. इसीलिए, यदि मौसमी संकट को देखते हुए फसल बीमा सुरक्षा दी जाती है तो इससे किसानों की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी. जिले के हजारों संतरा किसानों ने प्रति हेक्टेयर 12 हजार रुपए भरकर 2022-23 में आंबिया बहार संतरा फल फसल बीमा कराया था. मौसम में परिवत्रन के कारण उत्पादन कम हो गया है और किसानों को अपेक्षित उत्पादन नहीं मिल पा रहा है. फलफसल का मुआवजा मिलने के लिए एक उपाय के तौर पर पुनर्रचित मौसम आधारित फल फसल बीमा योजना में बडी उम्मीद के साथ बीमा कराने के बाद भी किसानों को समय पर मदद नहीं जाती. इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस के तहसील उपाध्यक्ष रूपेश वालके ने सरकार व बीमा कंपनी को ज्ञापन देकर फलफसल बीमा की मदद संतरा उत्पादक किसानों के खाते में जमा करने की मांग की थी, किंतु सरकार व बीमा कंपनी का द्वारा कोई प्रतिसाद नहीं लिने से संतरा उत्पादक संकट में आ गए है.

एक बार फिर यह बात सामने आई है कि सरकार कोई उपाय करने या संतरे को आश्रय देने की बजाय संतरा किसानों को मारने की कोशिश कर रही है. रूपेश वालके ने आरोप लगाया कि सरकार की फल फसल बीमा योजना संतरा किसानों के लाभ के लिए नहीं, बल्कि बीमा कंपनी के लाभ के लिए है, क्योंकि रिलायंस बीमा कंपनी आवंटन में वितरण में देरी कर रही है. मोर्शी तहसील में संतरा किसानों के अधिकारों के लिए फल फसल बीमा के करोड़ों रुपये 6 महीने पूरे होने के बाद भी वितरित नहीं किए गए हैं.
अमरावती जिले के संतरा किसानों को स्वीकृत 13 करोड़ 93 लाख 26 हजार रुपए की बीमा सहायता 10 नवंबर तक संतरा किसानों के खातों में जमा नहीं हुई, तथा लाभ से वंचित करने वाली रिलायंस इंश्योरेंस बीमा कंपनी पर मामला दर्ज नहीं हुआ तो 11 नवंबर को चक्काजाम आंदोलन करने की चेतावनी रूपेश वालके ने केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटिल, कृषि मंत्री धनंजय मुंडे, विधायक देवेंद्र भुयार सहित संभागीय आयुक्त, जिलाधिकारी, सहित संबंधितों को दी है.