* देसी कोयले से ढाई गुना महंगा
नागपुर/दि.30– कोयले की किल्लत से निर्माण हुए बिजली संकट की पार्श्वभूमि पर राज्य सरकार ने इंडोनेशिया से 20 लाख मेट्रिक टन कोयला आयात करने का निर्णय लिया है. महाजेनको की निविदा को मंजूरी देते हुए इंडोनेशिया की कंपनी आगामी 20 मई से कोयले की आपूर्ति करेगी. यह आयात होने वाला कोयला देश के कोयले की तुलना में ढाई गुना महंगा है.
कोयले की भीषण किल्लत के कारण राज्य के सभी औष्णिक बिजली केंद्रों की स्थिति बिकट है. बिजली की बढ़ती मांग को पूरी करने के साथ ही मानसून के लिए कोयला संचयन तैयार करने की दोहरी जिम्मेदारी है. रेलवे के रॅक उपलब्ध होने से कोयले की आपूर्ति में थोड़ा सुधार हुआ है. पहले 25 रॅक कोयला आता था, अब उसकी संख्या बढ़कर 30 हुई है. आपूर्ति बढ़ने पर भी बिजली केंद्र के कोयला जमा करने की स्थिति अति संवेदनशील है. इस दरमियान महाजेनको को इंडोनेशिया से 20 लाख मेट्रिक टन कोयला प्राप्त करने में सफलता मिली है.
महाजेनको के अनुसार केंद्र सरकार ने कुल उपयोग का 10 प्रतिशत कोयला आयात करने की मंजूरी दी थी. इसके अंतर्गत राज्य सरकार ने इंडोनेशिया से 20 लाख मेट्रिक टन कोयला खरीदने का निर्णय लिया. पहले वर्ष 10 लाख मेट्रिक टन कोयला उपलब्ध होगा.बरसात में दिक्कतें आने पर और कोयला लिया जाएगा, अन्यथा 2023-24 में शेष 10 लाख टन कोयला उपलब्ध होगा. आवश्यकतानुसार ही कोयला लिया जाएगा.
* उत्पादन का बढ़ेगा खर्च, बिजली महंगी होगी
देश की कोयला कंपनियों से महाजेनको को 6 हजार रुपए प्रति मेट्रिक टन दर के अनुसार कोयला मिलता है. इंडोनेशिया की कंपनी का कोयला 16,000 मेट्रिक टन दर के अनुसार मिलेगा. इसलिए उत्पादन का खर्च प्रति युनिट दो से चार पैसे बढ़ने की संभावना है. ऐसी स्थिति में ईंधन समायोजन शुल्क के नाम पर बिजली दर बढ़ने की संभावना है. ऐसा होने पर भी उत्पादन का खर्च बढ़ने पर भी बिजली की दर पर विशेष फर्क नहीं पड़ेगा. ऐसा दावा महाजेनकों ने किया है.
* 90-10 प्रतिशत का फॉर्म्युला
महाजेनको के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि देशी व विदेशी कोयले का एक ही समय में इस्तेमाल किया जाएगा. 90 प्रतिशत देशी व 10 प्रतिशत विदेशी कोयला इस्तेमाल करने का फॉर्म्युला निश्चित किया गया है. इंडोनेशिया के कोयले की गुणवत्ता भी देश के कोयले की अपेक्षा अधिक होने का दावा भी सूत्रों ने किया है.
