जिले के संतरा उत्पादकों के 13.93 करोड पर बीमा कंपनी की नजर!

मोर्शी/दि.28– संतरा उत्पादन के लिए अमरावती जिला प्रसिद्ध है. जिले के हजारो संतरा उत्पादक किसानों ने फल फसल बीमा कराने के बाद भी संतरा फल फसल बीमा का ट्रिगर लगाने पर भी बीमा कंपनी मुआवजा नहीं दे रही है, यह आरोप राकांपा तहसील उपाध्यक्ष रुपेश वालके लगाया है. इस संबंध में अब सरकार ने गंभीरता से ध्यान देकर प्रधानमंत्री फल फसल बीमा योजना के अंतर्गत आंबिया बहार 2022-2023 के हजारों संतरा उत्पादक किसानों का 13.93 करोड रुपए का मुआवजा तुरंत जमा करने के आदेश सरकार द्वारा दिए जाए. कृषि आयुक्त इस योजना के नियंत्रण अधिकारी रहने से इस गंभीर मुद्दे पर कृषि आयुक्त ने अमरावती जिले के लिए नियुक्त रिलायन्य इन्शुरन्स फल फसल कंपनी को ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए संबंधित कंपनी, अधिकारी अथवा यंत्रणा पर कार्रवाई की सिफारिश करने की मांग राकांपा तहसील उपाध्यक्ष रुपेश वालके ने केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कृषि मंत्री धनंजय मुंडे, संचालक कृषी आयुक्तालय पुणे, विभागीय कृषी सहसंचालक अमरावती विभाग से ज्ञापन द्वारा की है.
* स्वतंत्र नीति की आवश्यकता
प्रधानमंत्री फल फसल बीमा योजना में बीमा कंपनी ने फल फसल नुकसान का मुआवजा वितरित करने के लिए मई महिने में ट्रिगर समाप्त होने के बाद तीन सप्ताह के भीतर पूरा मुआवजा देना आवश्यक है. लेकिन बीमा कंपनी द्वारा सरकार के आदेश का अमल नहीं किया जा रहा. निजी बीमा कंपनियां ट्रिगर लगाने पर भी उसपर आपत्ति जताकर संतरा उत्पादक किसानों को मुआवजा देने टालमटोल कर रही है. किसानों को न्याय दिलाने इसलिए स्वंतत्र नीति की आवश्यकता है.
-रुपेश वालके, तहसील उपाध्यक्ष, राकांपा