* पेट्रोलियम कंपनियों को चेतावनी
नागपुर/दि.19- समृद्धि महामार्ग पर कार्यरत रहे पेट्रोल पंप पर आगामी दो सप्ताह में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कर देने अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों पर प्रत्येकी 10 लाख रुपए जुर्माना ठोंका जाएगा. साथ ही जुर्माने की रकम उनके वेतन से वसूल करने और सेवा पुस्तिका में वह दर्ज करने के आदेश देने की चेतावनी मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने मंगलवार को इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम व हिंदुस्थान पेट्रोलियम नामक तीनों कंपनियों को दी है.
इस संदर्भ में सामाजिक कार्यकर्ता अनिल गडपल्लीवार ने जनहित याचिका दायर की है. इस पर न्यायमूर्ति नितिन सांबरे व न्यायमूृर्ति वृशाली जोशी के समक्ष सुनवाई हुई. वडपल्लीवार ने न्यायालय के आदेश के मुताबिक 15 नवंबर 2024 को समृद्धि महामार्ग से 500 किमी का सफर किया. उन्होंने वायफल, शेलू बाजार, तलेगांव शिवनी, धामणगांव, विरुल और सेलडोह, पत कर नाका, विविध पेट्रोल पंप और रेस्टारेंट को भेंट दी. यहां उन्हें मूलभूत सुविधाओं का अभाव व अनेक समस्या दिखाई दी. इस संदर्भ में उन्होंने न्यायालय में हलफनामा दायर किया. न्यायालय ने इस बात को ध्यान में रखते हुए तीनों पेट्रोलियम कंपनियों को फटकार लगाई. कंपनी द्वारा परिस्थिति में सुधार करने का आश्वासन दिये जाने से न्यायालय में उपरोक्त चेतावनी देकर प्रकरण पर आगामी 3 मार्च को आगे की सुनवाई निश्चित की है.
* पेट्रोल पंप परिसर में रहता है कचरों का ढेर
समृद्धि महामार्ग के पेट्रोल पंप परिसर में सभी तरफ प्लास्टिक का कचरा पडा रहता है. कुछ पेट्रोल पंप पर शिकायत पेटी और अग्निशमन यंत्र भी उपलब्ध नहीं है. स्वच्छता गृह की अवस्था भी काफी दयनीय है. स्वच्छता गृह की नियमित साफ-सफाई नहीं की जाती. पेट्रोल पंप शुरु किये गये लेकिन आवश्यक सुविधा नहीं है. पेट्रोलियम कंपनी के अधिकारी अज्ञानी रहने जैसा बर्ताव करते है. वे इस अनियमितता में शामिल दिखाई देते है, ऐसी भी न्यायालय ने फटकार लगाई.
* महामार्ग पर सूखे जैसा वातावरण
समृद्धि महामार्ग के दोनों तरफ सूखे जैसा वातावरण है. कही भी हरियाली नहीं है, सारे पेड तोडे गये है. लेकिन कही भी नये पेड नहीं लगाने का आरोप वडपल्लीवार ने किया था. महाराष्ट्र राज्य सडक विकास महामंडल द्वारा इस पर जवाब देते समय कुछ स्थानों पर पेड लगाने और इस बाबत आगे की प्रक्रिया शुरु रहने की जानकारी दी गई. इस कारण उच्च न्यायालय ने महामंडल को इस पर विस्तृत हलफनामा दायर करने के निर्देश दिये.
