अनाथालयों के मसले प्राथमिकता से हल करें

* श्रध्दानंद अनाथालय को दी सदिच्छा भेंट
नागपुर/दि.9– अनाथ बच्चों का जीवन सुसह्य होने के साथ ही उन्हें उनका अधिकारपूर्ण घर मिलने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलायी जाती है और अनाथ बच्चों के संगोपन में निजी संस्थाओं द्वारा चलाये जानेवाले अनाथालयों का भी काफी महत्वपूर्ण योगदान है. ऐसे में सरकारी अनाथालयों की तरह निजी अनाथालयों में मुलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु तमाम प्रयास किये जायेंगे और अनाथालयों की समस्याओं को हल करने के लिए पहली प्राथमिकता दी जायेगी. इस आशय का प्रतिपादन राज्य की महिला व बालविकास मंत्री यशोमति ठाकुर द्वारा किया गया.
गत रोज मंत्री यशोमति ठाकुर ने श्रध्दानंद अनाथालय को सदिच्छा भेंट दी और इस अनाथ आश्रम में रहनेवाले बच्चों हेतु उपलब्ध सुविधाओं का जायजा भी लिया. इस अवसर पर महिला व बालविकास उपायुक्त रवि पाटील, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी भागवत तांबे, जिला महिला व बालविकास अधिकारी अपर्णा कोल्हे, श्रध्दानंद अनाथालय की सचिव डॉ. निशा बुटी, सहसचिव गितांजली बुटी, कोषाध्यक्ष वी. सी. भरतीया तथा सदस्य कल्याणी बुटी उपस्थित थे.
इस समय मंत्री यशोमति ठाकुर ने बताया कि, अनाथ बच्चों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा जिला वार्षिक योजना में तीन प्रतिशत आरक्षित निधी का प्रावधान किया जाता है. साथ ही मनपा क्षेत्र में पांच प्रतिशत निधी का प्रावधान होता है. इस निधी से संबंधित क्षेत्र के अनाथालयों व छात्रावासों में मुलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु रकम उपलब्ध कराई जानी चाहिए. साथ ही नवजात बच्चों के लिए भी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने को प्राधान्य दिया जाना चाहिए. साथ ही साथ महिला व बालविकास विभाग के अधिकारियों ने समय-समय पर जिले के प्रत्येक अनाथालयों को भेंट देते हुए वहां की समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक प्रयास करने चाहिए. इस समय श्रध्दानंद अनाथालय की सचिव डॉ. निशा बुटी ने मंत्री यशोमति ठाकुर को विविध सुविधाओं व उपक्रमों की जानकारी देते हुए नई इमारत के निर्माण हेतु निधी उपलब्ध कराने की मांग भी की. वहीं इस समय मंत्री यशोमति ठाकुर ने नवजात बालक कक्ष को भेंट देकर वहां रखे गये बच्चों और वहां उपलब्ध सुविधाओं को देखा. साथ ही भोजन कक्ष, निवास क्षेत्र एवं कौशल्य विकास प्रशिक्षण कक्ष को भेंट देते हुए अनाथालय की इमारत व परिसर को और अधिक विकसित करने हेतु आवश्यक निधी देने के लिए प्रयास करने का आश्वासन भी दिया.