अप्रैल से लागू होगी स्क्रैप पॉलिसी, स्क्रैपिंग सेंटर ही उपलब्ध नहीं

नागपुर/दि.19 – केंद्र सरकार द्बारा 1 अप्रैल से देशभर में स्क्रैप पॉलिसी लागू की जा रही है, लेकिन उपराजधानी में इसे लेकर कोई तैयारी नहीं की गई है. अभी तक स्क्रैपिंग सेंटर नहीं बनाए गए हैं, जबकि पॉलिसी के तहत 6-7 लाख वाहनों को कबाड करार देकर नष्ट किया जाना है. इतनी बडी संख्या में वाहनों को नष्ट करने, स्क्रैप प्रमाणपत्र पेश कर नए वाहन लेने वालों को टैक्स में 25 फीसदी की रियायत देने की व्यवस्था को लेकर प्रादेशिक परिवहन कार्यालय ने कोई कदम नहीं उठाया है. अधिकारियों के अनुसार पिछले 20 वर्षों से उपराजधानी में वाहनों को कबाड में बदलने की प्रक्रिया जारी है. हालांकि इस प्रक्रिया को नियम के दायरे में नहीं लाया जा सका है. वाहन धारक अपने वाहन कबाडियों को बेच देते हैं. कबाडी इन वाहनों के कलपुर्जे अलग कर बेचते है.