* केन्द्र ने दे रखी है 2026 की समय सीमा
नागपुर/दि.10– प्रीपेड स्मार्ट मीटर के लिए राज्य बिजली नियामक आयोग ने महावितरण सरकारी बिजली कंपनी को तीन माह में समय सारणी जारी करने के निर्देश दिए हैं. केन्द्र सरकार ने राज्य को स्मार्ट मीटर के मार्च 2026 की समय सीमा दे रखी है. अब तक देश में 11-12 प्रतिशत स्मार्ट मीटर लग पाए हैं. जिससे लगता है कि 2026 की समय सीमा कम पडेगी.
राज्य सरकार की भूमिका
महाराष्ट्र में सरकार ने विधानमंडल में ही स्पष्ट कर दिया था कि बिजली उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर बंधनकारक नहीं किया गया है. प्रीपेड मीटर के लिए सख्ती नहीं करने के निर्देश दिए. पिछले वर्ष लोकसभा और विधानसभा चुनाव के कारण सरकार ने प्रीपेड मीटर का काम रूकवा दिया था. हालांकि दी गई अवधी में प्रीपेड मीटर नहीं लगाए जाने पर केन्द्रीय उर्जा संस्था की आर्थिक सहायता से वंचित रहना पड सकता है.
तीन चार वर्ष लग सकते
इस बीच जानकारों ने कहा कि राज्य के लिए 2 करोड 35 लाख प्रीपेड मीटर मंजूर किए गये हैं. आज मीटर लगाने का काम दोबारा शुरू करने पर दो करोड 60 लाख उपभोक्ताओं के यहां बिजली मीटर लगाने के लिए 3 से 4 वर्ष का समय लग सकता है. यही बात ध्यान में लेकर नियामक आयोग ने बिजली कंपनी को तीन माह मेंं समय सारणी पूछी है.
