नागपुर/ दि. 21- राज्य सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लागू करे व सरकारी कार्यालय में आउटसोर्सिंग किए ठेकेदार कर्मचारियों को नियमित करे, इस मांग के लिए राज्य सरकारी कर्मचारी 14 मार्च से बेमुदत हडताल पर जायेंगे. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संगठन की रविवार को नागपुर में हुए विदर्भ सम्मेलन में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी.
14 मार्च से शुरू होनेवाले बेमुदत हडताल में कर्मचारियों ने एकजुटता दिखाने का आवाहन किया है. उसी के साथ संसद पर सामूहिक धरना आंदोलन की भी उन्होंने घोषणा की. ठेकेदार कर्मचारियों को स्थायी करने तक समान काम, समान वेतन, सेवा सुरक्षा प्रदान करने की मांग की. देशभर में रिक्त रहनेवाले 60 लाख से अधिक सरकारी पद की भरती नियमित करे, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए एक्स ग्रेसिया रोजगार स्कीम में शर्ते निकाले सम्मेलन में अशोक दगडे, उमेशचंद्र चिलबुले, नीलेश नासरे अध्यक्ष के रूप में उपस्थित थे. सम्मेलन में राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संगठना, कनफेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एण्ड वर्कर्स व महाराष्ट्र राज्य जिला परिषद कर्मचारी महासंघ से जुडे कर्मचारी उपस्थित थे.
3 नवंबर को दिल्ली में विशाल रैली
मार्च से जून दौरान देश के सभी जिले में तहसील कर्मचारी सम्मेलन आयोजित किया जायेगा. जुलाई माह में देशभर के कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी रीच टू इच के नारे देकर सभी महापालिका में शहर में कर्मचारियों के साथ बैठक करेंगे. 3 नवंबर को दिल्ली में कर्मचारियों की विशाल रैली निकलेगी. रैली में केन्द्र सरकार विरोध में निर्णायक आंदोलन की घोषणा की जायेगी.
