ओबीसी का आरक्षण रद्द होने में राज्य सरकार जिम्मेदार

सांगली/दि.22 – ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण रद्द होने के लिये राज्य सरकार की नकारात्मक भूमिका ही कारण होने का आरोप भाजपा के प्रवक्ता विधायक गोपीचंद पडलकर ने सोमवार को किया.
विधायक पडलकर ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में ओबीसी का आरक्षण कायम रहे, इसके लिये राज्य शासन व्दारा गंभीरता पूर्वक ध्यान नहीं दिया गया. यह आरक्षण मिलने की मांग के लिये 26 जून को राज्यभर में रास्ता रोको आंदोलन किया जाएगा. ओबीसी में 346 जाति है. राज्य सरकार को उनका विचार करना ही पड़ेगा. आज राजनीतिक आरक्षण रद्द हुआ है फिर भी भविष्य में इसका परिणाम अन्य सहूलियतों पर भी हो सकता है.