नागपुर प्रतिनिधि/दि.22 – राज्य सरकार द्वारा मिलनेवाले आर्थिक अनुमान व सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने हेतु बडी संख्या में लघु उद्योग शुरू किये जाते है. किंतु इसमें से हकीकत में बेहद कम उद्योग ही कार्यरत रहते है. जिसकी वजह से इमानदार उद्योजकों को नुकसान व तकलीफों का सामना भी करना पडता है. इस बात के मद्देनजर लघु उद्योजकों को दी जानेवाली सब्सिडी को रद्द कर उन्हें उनके कार्य योगदान के आधार पर इंसेंटिव्ह देने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है. इस आशय का संकेत केंद्रीय लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्योग राज्यमंत्री प्रतापचंद्र सारंगी द्वारा दिया गया.
हाल ही में केंद्रीय राज्यमंत्री सारंगी ने उपराजधानी नागपुर का एक संक्षिप्त दौरा करते हुए यहां के लघु उद्योजको के साथ चर्चा की. इस समय संघ प्रणित लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शशीभूषण वैद्य ने लघु उद्योजको को दी जानेवाली सब्सिडी को रद्द करते हुए इसके स्थान पर प्रोत्साहन अनुदान दिये जाने का बेहद क्रांतिकारी प्रस्ताव रखा. जिससे सहमत होते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री सारंगी ने कहा कि, इस तरह की योजना निश्चित रूप से तैयार की जा सकती है.
उल्लेखनीय है कि, आगामी 1 फरवरी को केंद्र सरकार का वार्षिक बजट आनेवाला है. जिसे देखते हुए फर्जी उद्योजकों पर नियंत्रण प्राप्त करने और इमानदार उद्योजकों को आगे लाने के लिए इस तरह की कोई योजना तैयार होती है अथवा नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा. साथ ही यदि ऐसी कोई योजना आती है, तो इसके लघु उद्योग जगत पर निश्चित रूप से दूरगामी परिणाम पडेंगे. ऐसा माना जा रहा है.
