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क्यों अधर में लटका है बेलोरा विमानतल का विकास?

नागपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा सवाल

पूर्व पालकमंत्री डॉ. देशमुख ने दायर की है जनहित याचिका
नागपुर-  दि.29 अमरावती जिले के बेलोरा विमानतल का विकास अब तक प्रलंबीत क्यों है और इस विमानतल के विकास हेतु कौन से कदम उठाये जा रहे है. इसे लेकर मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य सचिव, महाराष्ट्र विमानतल विकास कंपनी के महाव्यवस्थापक तथा भारतीय विमानतल प्राधिकरण के प्रादेशिक कार्यकारी संचालक को नोटीस जारी की है और चार सप्ताह के भीतर इस पर अपना जवाब पेश करने हेतु कहा है.
बेलोरा विमानतल के विकास को लेकर अमरावती के पूर्व विधायक डॉ. सुनील देशमुख ने एक जनहित याचिका दायर की है. जिस पर न्यायमूर्तिद्वय सुनील शुक्रे व गोविंद सानप के समक्ष सुनवाई हुई. बता दें कि, बेलोरा विमानतल का बिओटी तत्व पर विस्तार व विकास करने हेतु 26 फरवरी 2009 को सरकारी आदेश जारी हुआ था. इसके बाद 13 वर्ष की समयावधी बीत जाने के बावजूद भी इस विमानतल ने ‘टेक ऑफ’ नहीं लिया. इस प्रकल्प को पूरा करने हेतु महाराष्ट्र विमानतल विकास कंपनी की नियुक्ति की गई है और प्रकल्प के लिए नये सिरे से 287 हेक्टेयर जमीन संपादित की गई है. साथ ही आये दिन इस विमानतल के किसी न किस विकास कार्य हेतु सरकारी निधी जारीहोने की खबरें प्राप्त होती रहती है, लेकिन विमानतल के विकास व विस्तार का कार्य अब भी जस का तस अधर में अटका पडा है. जिसे लेकर विधायक सुनील देशमुख ने नागपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है.

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