नागपुर/दि.2- आगामी 19 दिसंबर से शुरु होने वाले विधानमंडल के शीतकालीन अधिवेशन के लिये राज्य सरकार नागपुर आयेंगे. दरमियान, सरकार अमरावती जिले के बेलोरा विमानतल के विकास की समस्या हल होगी क्या? ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है.
इस संदर्भ में पूर्व विधायक सुनील देशमुक ने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में जनहित याचिका भी दाखल की गई है. गत महिने में न्यायालय ने राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य सचिव, महाराष्ट्र विमानतल विकास कंपनी के महाव्यवस्थापक व भारतीय विमानतल प्राधिकरण के प्रादेशिक संचालक को नोटीस भेजकर इस पर चार सप्ताह में उत्तर प्रस्तुत करने कहा था. बावजूद याचिका गुरुवार को सुनवाई के लिये न्यायालय के समक्ष रखी गई थी. सरकार ठोस भूमिका रखेगी, ऐसी उम्मीद थी. लेकिन सरकार ने उत्तर प्रस्तुत करने के लिये फिर से तीन सप्ताह का समय बढ़ाकर मांगा.
बेलोरा विमानतल के विकास की ओर सरकार का 13 वर्षों से दुर्लक्ष होने का आरोप याचिका में किया गया है. विमानतल का बीओटी तत्व पर विस्तार व विकास करने के लिये 26 फरवरी 2009 को शासन निर्णय जारी हुआ था. पश्चात अब तक इस विमानतल ने टेक- ऑफ नहीं लिया. अमरावती जिले में अनेक बड़े-बड़े उद्योग हैं. इसलिए विमान यात्रियों की संख्या अधिक है. यह प्रकल्प पूर्ण होने पर जिले के विकास को गति मिलेगी, ऐसा याचिकाकर्ता देशमुख का कहना है. उनकी तरफ से एड. प्रवीण पाटील ने कामकाज देखा.
