नागपुर/दि.18 – राज्य ओबीसी आयोग के सदस्य बबन तायवाडे ने कहा है कि वे इस पद पर बने नहीं रहना चाहते हैं. उन्होंने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी को इस्तीफा सौपां है. इस्तीफे के निर्णय पर वे कायम हैं. किसी भी स्थिति में इस्तीफा वापस नहीं लेंगे. उन्होंने कहा कि, ओबीसी आरक्षण को लेकर आंदोलन और भी तेज होगा. शुक्रवार को पत्रकार क्लब में पत्रकार वार्ता में वे बोल रहे थे.
तायवाडे ने कहा कि, स्थानीय स्वराज्य संस्था में ओबीसी समाज के राजनीतिक आरक्षण के लिए महाविकास आघाडी ने अध्यादेश जारी करने का निर्णय लिया है, लेकिन वे आयोग के सदस्य पद का इस्तीफा वापस नहीं लेंगे. शुक्रवार को ही उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा भेजा है. ओबीसी समाज को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए सतत प्रयास किया जा रहा है. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की ओर से आंदोलन किया जा रहा है. राज्य सरकार आयोग गठन कर अध्यादेश जारी करे, फिर भी ओबीसी समाज को 27 प्रतिशत आरक्षण नहीं मिल पाएगा.
मुझे नैतिक अधिकार नहीं
अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति समाज को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया है. उनकी आरक्षण में भागीदारी 30 प्रतिशत है. उच्चतम न्यायालय ने 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा निर्धारित की है. ओबीसी को 20 प्रतिशत आरक्षण नहीं मिल पाएगा. इसलिए आयोग के लिए पद पर बने रहने का मुझे नैतिक अधिकार नहीं है. वैसे भी मैं राजनीतिक नहीं हूं. लिहाजा हृदय परिवर्तन के साथ इस्तीफा वापस लेने जैसी स्थिति नहीं आएगी.