जलयुक्त शिवार योजना के काम ई-निविदा के माध्यम से किए जाएंगे- शिंदे

नागपुर/ दि. 7- शिंदे सरकार ने जलयुक्त शिवार अभियान फिर शुरू करने का निर्णय लिया है. इस अंतर्गत 3 लाख से उपर सभी काम ई- निविदा के माध्यम से किए जायेंगे. जिसके कारण सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता सहकारी सहकारी संस्थाओ को स्पर्धा करनी पडेगी.
तत्कालीन फडणवीस सरकार के काल मेें जलयुक्त शिवार योजना शुरू की गई. 5 वर्ष में 25 हजार गाव जलयुक्त करने का लक्ष्य था. इस काम के लिए जिला नियोजन समिति से निधि उपलब्ध कर दी गई. शासन की निधि के साथ जनसहयोग से निधि उभारने की सूचना शासन की थी. उसके बाद राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ. उध्दव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास आघाडी की सत्ता आयी. जलयुक्त शिवार के काम में भ्रष्टाचार होने की शिकायत होने के कारण को लेकर इसकी जांच करने के आदेश ठाकरे सरकार ने दिए थे. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग के माध्यम से इसकी जांच की गई. कृषि,लघु सिंचाई व राजस्व विभाग का समावेश इस योजना में था. तीनों विभाग की ओर से सहयोग न मिलने से जांच में विलंब हुआ. इस दौरान के काल में राज्य में फिर सत्तातर हुआ.
एकनाथ शिंदे ने बगावत करके भाजपा की मदद से सत्ता स्थापित की. शिंदे-फडणवीस सरकार ने जलयुक्त शिवार योजना फिर शुरू करने का घोषित किया. इस संबंध में शासनादेश निकाला गया. अवर्षणप्रवण तहसील में गांवों को प्रधानता दी जाए. काम पर खर्च की 10 प्रतिशत रकम ग्राम पंचायत ने जनसहयोग से एकत्रित करने पर 90 प्रतिशत रकम शासन की ओर से मिलेगी. इनके काम पर 5 से 10 लाख तक खर्च कर सकते है.
3 लाख पर काम ई-निविदा के माध्यम से करे, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता श्रमिक सहकारी संस्था विचार में न लेने के आदेश दिए. जिसके कारण उन्हें भी अब स्पर्धा करनी पडेगी. वे इसमें कितने टिकेंगे, यह सवाल है.
10 लाख से उपर काम के लिए ई-निविदा
निर्माण कार्य व अन्य विभाग की ओर से 10 लाख से अधिक काम के लिए ई-निविदा निकाली जाती है. इस अंतर्गत काम श्रमिक सहकारी संस्था, सोसायटी व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता के विभाग की ओर से आफलाइन तरीके से दिए जाते है.