पटवारी के हस्ताक्षर और मुहर किसलिए?

* अब नागरिकों की परेशानी दूर, शासकीय कार्य के लिए भी डिजीटल 7/12 माना जाएगा ग्राह्य
अमरावती/दि.16 – राजस्व विभाग ने अमरावती राज्य में सभी कृषि भूमियों के डिजिटल 7/12 और 8-ए के साथ-साथ परिवर्तन अभिलेखों को कानूनी मान्यता दे दी है. अतः, डिजिटल सतबारा बिना तलथा के हस्ताक्षर के आधिकारिक होगा, और 7/12, 8-ए और परिवर्तन के दस्तावेज सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी संस्थाओं के साथ-साथ बैंकिंग, ऋण प्रसंस्करण और न्यायिक कार्यों के लिए पूर्णतः वैध होंगे.
महाभूमि पोर्टल के माध्यम से मात्र 15 रुपये में 7/12 उतारा उपलब्ध होगा. इससे किसानों को अपनी भूमि का दस्तावेज और नौदी प्राप्त करने के लिए तलाठी कार्यालय की सीढ़ियां चढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी. राजस्व प्रशासन ने बताया कि ये डिजिटल दस्तावेज तलाठी के हस्ताक्षर और मुहर के बिना भी सभी सरकारी और निजी कार्यों के लिए मान्य होंगे.

* 15 रुपए में मिलेगा दाखिला
डिजीवेल 7/12 और अन्य दस्तावेज अब मात्र 15 रुपये में प्राप्त किए जा सकते हैं. किसान सहभूमि पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन डिस्टिल 7/12 उतारा प्राप्त कर सकते हैं. भुगतान घर बैठे किया सेतू केंद्र के माध्यम से किया जा सकता है, जिससे किसानों को त्वरित और किफायती सेवा मिलेगी.

* क्यां है डिजिटल 7/12
डिजिटल 7/12, 8-ए और फेरफार उतारा महत्वपूर्ण भूमि दस्तावेज हैं. डिजिटल 7/12 की जानकारी दर्शाने वाला दस्तावेज एक क्यूआर कोड और 16 अंकों का होता है.

* डिजिटल 7/12 को कानून मंजूरी
महाराष्ट्र सरकार ने डिजिटल 7/12, 8-अ और फेरफर उतारा को कानूनी मान्यता दे दी है. इससे सरकारी, अर्ध-सरकारी, बैंकिंग, ऋण प्रक्रिया और न्यायिक कार्यवाही में इन डिजिटल दस्तावेजों का उपयोग पूरी तरह से वैध हो जाएगा. राजस्व विभाग ने इन सभी डिजिटल दस्तावेजों को आधिकारिक कानूनी मान्यता प्रदान कर दी है.

* पटवारी के हस्ताक्षर और मुहर की आवश्यकता नहीं
महाराष्ट्र सरकार ने डिजिटल 7/12 और अन्य संबंधित दस्तावेजों को वैध कर दिया है, जिससे पटवारी के हस्ताक्षर और मुहर की आवश्यकता समाप्त हो गई है. डिजिटल हस्ताक्षर, क्यूआर कोड और 16 अंकों के सत्यापन नंबर जैसी सुरक्षा सुविधाओं के साथ, इन दस्तावेजों का उपयोग सरकारी और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पूरी तरह से वैध हो गया है.

* यह किन उद्देश्यों के लिए वैध होगा?
डिजिटल 7/12, 8-अ और फेरफार उतारा है दस्तावेज़ सरकारी, अर्ध-सरकारी और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पूरी तरह से वैध होंगे. इन दस्तावेजों का उपयोग सरकारी कार्यों जैसे भूमि अधिकार पंजीकरण, राजस्व विभाग के कार्यों और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किया जाएगा.

* तलाठी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं
इन दस्तावेजों का उपयोग बैंकिंग और क्रेडिट प्रक्रियाओं, जैसे ऋण लेने या संपत्ति संबंधी लेन-देन में किया जा सकता है. इन दस्तावेजों का उपयोग अदालती कार्यवाही में भी किया जाएगा. इसलिए अब आपको 7/12 उत्तप प्राप्त करने के लिए तलाठी के पास जाने की आवश्यकता नहीं.

* इसे कहां और कैसे डाउनलोड करें?
महाभूमि पोर्टल पर लॉग इन करके जिला, तहसील, ग्राम और समूह संख्या दर्ज करने के बाद 7/12 से डिजिटल 7/12 और अन्य दस्तावेज उपलब्ध होंगे. आवश्यक दस्तावेज का चयन करें, ऑनलाइन भुगतान करें और डिजिटल हस्ताक्षर के साथ दस्तावेज डाउनलोड करें. साथ ही, ये दस्तावेज सेतु केंद्र जाकर भी प्राप्त किए जा सकते हैं. इसे कहीं भी ऑनलाइन बनवाया जा सकता है. प्रशासन ने कहा कि इस डिजिटल 7/12 को मसना की कानूनी मान्यता प्राप्त है.

* किसानों को तत्काल पारदर्शी सेवा
डिजिटल सतबारा किसानों और नागरिकों की मदद करता है. त्वरित और पारदर्शी सेवा प्रदान की जा रही है. इसके अलावा काम आसान हो गया है.
– विजय लोखंडे, तहसीलदार, अमरावती