छह सरकारी तकनीकी कॉलेज का काम एकही एजेंसी को!

यवतमाल/दि.24-राज्य में सरकारी तकनीकी कॉलेज भवनों का नवीनीकरण करने के लिए सरकार ने मार्च 2024 को प्रशासकीय स्वीकृति दी थी. इसमें अमरावती संभाग के अमरावती, अचलपुर, यवतमाल, मुर्तिजापुर, वाशिम और खामगांव में तकनीकी महाविद्यालय की इमारतों के कायाकल्प के लिए 11 अक्टूबर 2024 को मुंबई की एक एजेंसी को 20 करोड 74 लाख 4 हजार 510 रुपए का कार्यादेश दिया गया था. हालांकि, साल खत्म होने को है, फिरभी काम अधूरा है.
छह संस्थाओं का काम एक ही एजेंसी को दिया जाने से संभ्रम निर्माण हो गया है. यवतमाल और खामगांव में तकनीकी महाविद्यालय भवनों का काम 9 महीने में 25 प्रतिशत भी पूरा नहीं हुआ है. ठेकेदार ने शुरू किए गए काम को अधूरा छोड दिया है. इस वजह से शैक्षणिक कार्य करने में देरी हो रही है. इस बीच, शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो गई है और छात्रों को प्रवेश देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. संस्था के प्राचार्य ने एक पत्र के माध्यम से तकनीकी शिक्षा विभाग के संचालक डॉ. विनोद मोहितकर को ध्यान में लाया है कि शैक्षणिक कार्य शुरू होने के दौरान अधूरे काम के कारण समस्याएं पैदा हो रही हैं. उसके बाद, तकनीकी शिक्षा संचालक ने 22 जुलाई को सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला अमरावती के मुख्य अभियंता गिरीश जोशी को एक पत्र भेजकर उन्हें सूचित किया है कि वे प्राचार्य के साथ समन्वय करें और संबंधित अधिकारियों को काम में तेजी लाने का आदेश दें.
* छह तकनीकी कॉलेजों के लिए एक एजेंसी क्यों?
सरकार से अपेक्षा की जा रही थी कि वह प्रत्येक सरकारी तकनीकी महाविद्यालय की इमारत के नवीनीकरण कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग स्तर पर एक अलग निविदा प्रक्रिया आयोजित करेगी. चूंकि, प्रशासनिक स्वीकृति लगभग 29 करोड रुपए की थी, इसलिए नियमों के अनुसार ही निर्णय लिया जाता. लेकिन सरकार ने अमरावती संभाग के सभी छह संस्थानों के लिए एक ही निविदा प्रक्रिया आयोजित की और मुंबई की एक एजेंसी को ठेका दे दिया. * फेसलिफ्टिंग का काम एक साल में पूरा हो सकता है. लेकिन, छह इमारतों का ठेका रहने से एजेंसी को पांच साल का समय दिया गया है. पिछले दो से दस महीनों में 25 प्रतिशत काम भी पूरा नहीं होने से शैक्षणिक गतिविधियां पहले ही प्रभावित हो रही हैं. सवाल यह उठता है कि एक ही एजेंसी को पूरा काम देने का असली कारण क्या है?