यवतमाल

6 लाख किसान कर्जमुक्ति से वंचित

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार को प्रस्तुत रिपोर्ट से जानकारी उजागर

यवतमाल/दि.31– छत्रपति शिवाजी महाराज किसान सम्मान योजना से वंचित किसानबाबत एक पखवाडे में निर्णय लेने के निर्देश मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने दिए. पश्चात जिलाधिकारी ने ऐसे किसानों की जानकारी सरकार को प्रस्तुत की. इसमें यवतमाल जिले में 75 हजार से अधिक किसानों की कर्जमुक्ति न होने की बात सामने आई है. राज्य का विचार किया तो यह संख्या 6 लाख से अधिक है. इन किसानों की कर्जमुक्ति के लिए राज्य सरकार को 700 करोड रुपए की निधि का प्रावधान करना पडेगा.

लगातार अतिवृष्टि, कर्ज का बढता बोझ, मुसीबतभरा होने से किसानों की आत्महत्या बढी, परेशानी में रहे किसानों को राहत मिलने के लिए तत्कालीन फडणवीस सरकार ने 28 जून 2017 को छत्रपति शिवाजी महाराज किसान सम्मान योजना घोषित की. 2019 तक किसानों की ‘ग्रीन लिस्ट’ घोषित की गई. पश्चात विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ. शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ऐसे तीन दलों की महाविकास आघाडी की सरकार सत्ता में आई. पश्चात ‘ग्रीन लिस्ट’ आना बंद हो गया. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ति योजना घोषित की. छत्रपति शिवाजी महाराज किसान सम्मान योजना ठप हो गई. यवतमाल जिले में वंचित रहे किसानों की संख्या काफी है. इन किसानों को भी लाभ मिलने की घोषणा राज्य सरकार ने की. इस घोषणा पर विश्वास रख योजना के पांच हजार किसानों ने कर्ज अदा नहीं किया. किसानों के 7/12 पर बकाया कर्ज का शेरा लगा. कर्ज भरे बगैर बैंको ने नया फसल कर्ज देने से इंकार कर दिया. 7 साल से यह किसान कर्जमाफी की प्रतीक्षा में है. बार-बार मांग करने के बावजूद शासन अनदेखी करती रहने से कलम तहसील के कुछ किसानों ने राज्य सहकार विभाग के सचिव, यवतमाल के जिलाधिकारी, जिला उपनिंबधक, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार को प्रतिवादी कर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की. मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ के न्यायमूर्ती अविनाश घारोटे व न्यायमूर्ती एम.एम. जवलकर ने 2 मई को फसल कर्ज मुक्तिबाबत 15 दिनों में निर्णय लेने के निर्देश राज्य सरकार को दिए. पश्चात योजना के पात्र किसानों की जानकारी इकठ्ठा की गई. कर्जमुक्ति से वंचित रहे किसानों का आंकडा सामने आया. आचारसंहिता समाप्त होने के बाद राज्य सरकार यह प्रश्न तत्काल हल करेगी क्या? इस ओर सभी का ध्यान केंद्रीत है.

* यवतमाल जिले की राष्ट्रीयकृत बैंको की स्थिति
– पात्र लाभार्थी : 137431
– लाभ मिला : 97525
– वंचित : 39906
– ओटीएस में पात्र रहने के बाद भी वंचित : 6369
– कर्ज अदा करने के बाद भी प्रोत्साहन लाभ न मिलना : 7345

* जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की स्थिति
– पात्र लाभार्थी : 168963
– लाभ मिला : 133309
– वंचित : 35653
– ओटीएस में पात्र रहने के बाद भी वंचित : 7118
– कर्ज अदा करने के बाद भी प्रोत्साहन लाभ न मिलना : 6804

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