प्रतिनिधि/दि.४ यवतमाल – उच्च न्यायालय में किसानों की ओर से उनकी समस्यां रखने के लिए सरकार की ओर से विशेष सरकारी वकीलों की नियुक्ति की गई है. यह नियुक्तियां राज्य के विधानसभा अध्यक्ष के निर्देशानुसार की गई है. जिसमें राज्य के पूर्व महाधिवक्त एड. विजयसिंह थोरात व एड. स्नेहल जाधव की नियुक्ति विशेष सरकारी वकील के पद पर की गई है. इन दोनों को सहयोग करने के लिए एड. विशाल कदम की भी नियुक्ति की गई है. उक्त नियुक्तियों के आदेश विधि व न्याय विभाग द्बारा राज्य में जारी कर दिये गये है. खरीफ सिजन २०१७-१८ में गुलाबी बोंड इल्ली के प्रादुर्भाव से राज्य में १४ लाख हेक्टर कपास की फसल बरबाद हो गई थी. जिसमें १४ लाख कपास उत्पादक किसानों की नुकसान भरपाई के लिए आयुक्त को निवेदन दिये गये थे. जिलास्तर पर शिकायत समिति द्बारा की गई थी. किंतु कंपनियों द्बारा किये गये दावे बोगस निकले. जिसमें इन कंपनियों को १२०० करोड से भी ज्यादा दंड के आदेश दिये गये. इस आदेश के खिलाफ कंपनियों ने मुंबई उच्च न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त किये. प्रत्यक समय कंपनी द्बारा सरकार के आदेशों को कचरे को टोकरी दिखाई गई. किंतु अब इन्हें न्याय दिलाने के लिए अब विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले से विनती की गई थी. जिसके आधार पर किसानों को न्याय दिलाने के लिए विशेष सरकारी वकील की नियुक्ति की गई है.
