यवतमाल/दि.22 – राज्यभर के 21 हजार ग्रंथालय कर्मचारियों को काफी कम वेतन मिल रहा है. जिससे आर्थिक संकट में घिरे कर्मचारियों ने राज्य सरकार को 30 दिन का अल्टीमेटम दिया है.
ग्रंथालय कर्मचारियों ने उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग के सचिव व ग्रंथालय संचालनालय को निवेदन दिया. उससे वेतन न बढाया तो हाईकोर्ट में याचिका दाखल करने की चेतावनी दी है. ग्रंथालय कर्मचारियों को 40 रुपए रोज पडता है. एक सफाई कर्मचारी से भी यह वेतन कम है, इस पैसे में क्या होगा, यह प्रश्न है. किमान वेतन कानून में एक कर्मचारी के वेतन में दो व्यक्ति का जीना ग्राह्य माना गया है. जिससे 40 रुपए में क्या होगा, यह प्रश्न है.
ग्रंथालय की वर्गवारी के अनुसार वेतन का दर्जा तय किया जाता है. ड श्रेणी के ग्रंथालय को 40 रुपए रोज, क श्रेणी के लिए 100 से 150 रुपए रोज निश्चित किया गया है. ब श्रेणी के लिए 200 से 300 रुपए तथा अ श्रेणी के लिए 400 रुपए वेतन निश्चित है. इससे कर्मचारियों ने अप्रैल से 600 रुपए रोज इसके अनुसार वेतन मिलना चाहिए, ऐसी मांग की है. इस संदर्भ में राज्य सरकार ने सकारात्मक अथवा धोरणात्मक निर्णय न लिया तो हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की चेतावनी ग्रंथालय कर्मचारियों ने दी है.
किमान वेतन कानून पर करे अमल
देशभर में किमान वेतन कानून लागू है. राज्य के शासन मान्य ग्रंथालय को किमान वेतन कानून लागू नहीं है. जिससे इस मामले में धोरणात्मक निर्णय की आवश्यकता है.
- कर्मचारियों के वेतन की स्थिति काफी गंभीर है. जिससे राज्य सरकार को निवेदन दिया गया. 30 दिन का अल्टीमेट दिया गया है. इसके बाद मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.
– निखिल सायरे, सदस्य, यवतमाल जिला ग्रंथालय संघ
