अमरावती व नागपुर जिले के सिंचाई प्रकल्पों का काम जल्द हो पूरा
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने जारी किया आदेश

मुंबई./दि.16- अमरावती, नागपुर व भंडारा जिलो में जलसिंचन प्रकल्पों के प्रलंबित कामों को जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा जारी किया गया. राजस्व मंत्री बावनकुले की अध्यक्षता के तहत विधान भवन में अमरावती व नागपुर जिलो के प्रलंबित सिंचाई प्रकल्पों की समीक्षा बैठक में उक्त आदेश जारी हुआ है. इस बैठक में जलसंपदा व आपत्ति व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन सहित दोनों जिलो के जलसंपदा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे.
इस बैठक में दोनों जिलो के प्रलंबित प्रकल्पों की तकनीकी दिक्कतो को जल्द से जल्द दूर करते हुए कोई भी प्रकल्प लंबे समय तक प्रलंबित नहीं रहेगा, इसकी ओर विशेष ध्यान देने का आदेश मंत्री बावनकुले द्वारा दिया गया. साथ ही इस समय गोसेखुर्द प्रकल्प की भी समीक्षा की गई.
* जीगांव प्रकल्प के काम को मिलेगी गति
विदर्भ क्षेत्र के खारे पानीवाले पट्टे में अकालग्रस्त एवं किसान आत्महत्याग्रस्त क्षेत्र के लिए महत्वाकांक्षी प्रकल्प रहनेवाले जीगांव प्रकल्प हेतु आर्थिक वर्ष 2025-26 में 1200 करोड रुपयों का बजेटिय प्रावधान किया गया है. जिसमें से 177 करोड रुपए खर्च हो चुके है और इस प्रकल्प की तकनीकी दिक्कतों को लेकर राज्यपाल के साथ बैठक करते हुए सभी दिक्कतो को हल किया जाएगा, ऐसी जानकारी भी राजस्व मंत्री द्वारा स्पष्ट की गई.
* अमरावती जिले के प्रकल्पों पर विशेष ध्यान
इसके साथ ही इस बैठक में अमरावती जिले के पेढी बैरेज उपसा सिंचन प्रकल्प, बोर्डीनाला मध्यम प्रकल्प (चांदुर बाजार), निम्न पेढी प्रकल्प, राजूरा बृहद लघु सिंचन प्रकल्प, राजना बृहद लघु सिंचन प्रकल्प व चारगढ लघु सिंचन प्रकल्प जैसे प्रकल्पों के कामों का भी विस्तार के साथ जायजा लिया गया.
* पेंच प्रकल्प के लिए 1015 करोड का प्रावधान
पेंच प्रकल्प के जलसंग्रह और सिंचन सुविधा में कमी आई है. जिसके चलते पैदा हुई जलकिल्लत की समस्या पर मात करने हेतु तीन भागों के अंतर्गत अंदाजन 1015 करोड रुपयों के उपाययोजनाओं को मान्यता दी गई है. जिसमें बीडचिच घाट उपसा सिंचन योजना व सिंहोरा उपसा सिंचन योजना प्रस्तावित है.





