ओबीसी समाज के लिए उपसमिति स्थापित

* जल्द जारी होगी कार्यक्षेत्र की सूची, मराठा आरक्षण के बाद कैबिनेट का बडा निर्णय
मुंबई/दि.3 – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने मराठा आरक्षण के संदर्भ में हैदराबाद गैजेटियर लागू करने का निर्णय लेने के साथ ही इससे संबंधित जीआर भी तुरंत ही जारी कर दिया है. परंतु अब सरकार के इस निर्णय के चलते ओबीसी समाज पर अन्याय होने की भावना व्यक्त की जा रही है. खुद ओबीसी समाज से वास्ता रखनेवाले मंत्री छगन भुजबल ने यह बात कहकर भी दिखाई है. जिसके चलते राज्य मंत्रिमंडल ने आज मंत्री भुजबल सहित ओबीसी समाजबंधुओं को मनाने हेतु मंत्रिमंडल की उपसमिति स्थापित करने का निर्णय लिया है. मंत्री गुलाबराव पाटिल ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी.
बता दें कि, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इस बैठक में ओबीसी समाज हेतु मंत्रिमंडल की उपसमिति स्थापित करने का निर्णय लिया गया. मराठा आरक्षण के संदर्भ में गत रोज राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए जीआर को लेकर मंत्री छगन भुजबल नाराज हो गए थे. जिसके चलते सरकार ने तत्काल यह निर्णय लेकर उन्हें मनाने का प्रयास करना शुरु किया है. परंतु मंत्री गुलाबराव पाटिल ने इससे पहले हुई मांग के अनुसार यह कार्रवाई करने का दावा किया. मंत्री गुलाबराव पाटिल ने कहा कि, ओबीसी समाज के लिए मंत्रीमंडल की उपसमिति गठित की जाए, ऐसी मांग इससे पहले भी कई बार की गई थी और इस मांग को आज मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल द्वारा मान्यता दी गई. जिसके चलते इस उपसमिति में सत्ताधारी दल के प्रत्येक घटक से दो-दो मंत्री रहेंग और इस उपसमिति के कार्यक्षेत्र की सूची कुछ ही दिनों में घोषित की जाएगी.
इस समय जब मीडिया द्वारा यह जानने का प्रयास किया गया कि, क्या मराठा आरक्षण को लेकर गत रोज जारी जीआर के चलते यह उपसमिति गठित की जा रही है, तो इससे इंकार करते हुए मंत्री गुलाबराव पाटिल ने कहा कि, यह समिति स्थापित करने की मांग इससे पहले भी दो बार की जा चुकी है और उस समय भी यह समिति एक पखवाडे के भीतर स्थापित करने का आश्वासन दिया गया था. जिसके अनुसार आज इस समिति को मान्यता प्रदान की गई है.
विशेष उल्लेखनीय है कि, ओबीसी समाज के बडे नेता एवं राज्य के अन्न व नागरी आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने ओबीसी यानि अन्य पिछडावर्गीयों के लिए मंत्रिमंडल की उपसमिति स्थापित करने की मांग की थी. जिस तरह से मराठा आरक्षण सहित मराठा समाज को विविध सहुलियत व लाभ देने हेतु मराठा आरक्षण उपसमिति स्थापित की गई है. उसी तर्ज पर अन्य पिछडावर्गीय विमुक्त जाति, भटक्या जनजाति व विशेष पिछडा प्रवर्ग समाज के लिए मंत्रिमंडल की उपसमिति स्थापित करने की मांग मंत्री भुजबल द्वारा मुख्यमंत्री फडणवीस के सामने कैबिनेट बैठक के दौरान ही उठाई गई थी. जिस पर सकारात्मक प्रतिसाद देते हुए सीएम फडणवीस ने महायुति में शामिल तीनों प्रमुख घटक दलों से समिति के सदस्यपद हेतु अपने-अपने दो-दो विधायकों के नामों की सिफारिश करने का आवाहन किया था. इस समय भुजबल ने अपने नाम सहित मंत्री दत्तात्रय भरणे का नाम इस उपसमिति के लिए दिया.