किसानों को ‘मिट्टी का मोदक’ खिला रही सरकार

* सिंचाई योजना हेतु विद्युत दर में छूट को बताया ‘छलावा’
* सोयाबीन की नई फसल हेतु एमएसपी घोषित करने की बताई जरुरत
* किसान कर्जमाफी की मांग भी दोहराई, सरकार को याद दिलाया वादा
अमरावती/दि.9 – राज्य की महायुति सरकार के मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में सभी तरह की उपसा सिंचन योजनाओं हेतु विद्युत दरों में छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया. जिस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया व पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि, सरकार ने यह फैसला लेकर किसानों को एकतरह से ‘मिट्टी का मोदक’ खिलाने का प्रयास किया है. क्योंकि इस निर्णय का राज्य के आम व सर्वसामान्य किसानों को कोई विशेष फायदा नहीं होनेवाला. इसके साथ ही पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि, सरकार आज तो सहुलियत के दामों पर सिंचाई योजनाओं के लिए बिजली उपलब्ध करा रही है. लेकिन मार्च 2027 के बाद सरकार द्वारा पूरी छूट की वसूली भी कर ली जाएगी. इसमें भी कोई संदेह नहीं है.
इसके साथ ही पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने किसानों हेतु संपूर्ण कर्जमाफी की मांग को दोहराते हुए कहा कि, लगातार आंदोलन व अनशन करने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा किसान कर्जमाफी के मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा. इसकी बजाए सिंचाई योजना के लिए सहुलियत के दर पर बिजली देने का छलावा रचा गया है. इसके अलावा बच्चू कडू ने इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया कि, पीएम मोदी व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोयाबीन के लिए 6 हजार रुपए प्रति क्विंटल का गारंटी मूल्य देने का वादा किया था. जबकि इस समय 5025 रुपए प्रति क्विंटल का न्यूनतम गारंटी मूल्य दिया जा रहा है. साथ ही खुले बाजार में सोयाबीन को केवल 3400 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है. ऐसे में सरकार को चाहिए कि, किसानों को इस तरह से ‘मिट्टी के मोदक’ खिलाने की बजाए उन्हें उनकी कृषि उपज का समूचित दाम दिया जाए. साथ ही साथ किसानों के लिए जल्द से जल्द कर्जमाफी भी घोषित की जाए.