राज्य के किसानों की लगी बडी लॉटरी

* कैबिनेट बैठक में सरकार ने लिया बडा निर्णय
* मूर्तिजापुर तहसील के दो लघु प्रकल्पों की दुरुस्ती हेतु खर्च को मान्यता
मुंबई/दि.9 – राज्य मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए किसानों को राहत देनेवाला एक बडा निर्णय भी लिया. जिसके तहत उपसा जलसिंचन योजना हेतु विद्युत दर में सहुलियत को मार्च 2027 तक समयावृद्धि दी गई. अति उच्च दाब, उच्च दाब व लघु दाब उपसा जलसिंचन जैसी सभी तरह की 1 हजार 789 योजनाओं के लिए विद्युत दरों में छूट के चलते राज्य के लाखों किसानों को इस निर्णय का फायदा होगा. ऐसे में माना जा रहा है कि, कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के चलते राज्य के किसानों की एक बडी लॉटरी लग गई है.
आज हुई कैबिनेट बैठक में नागरी मूलभूत सुविधा विकास कर्ज योजना अंतर्गत पहले चरण के तहत हुडको से 2 हजार करोड रुपयों का कर्ज लेने को मान्यता दी गई है. साथ ही छत्रपति संभाजी नगर महानगर पालिका के जलापूर्ति प्रकल्प हेतु 822 करोड रुपए, नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण के 4 मलनिस्सारण प्रकल्पो हेतु 268 करोड रुपए, मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जलापूर्ति प्रकल्प हेतु 218 करोड रुपए का कर्ज हासिल किया जाएगा. इसके अलावा अकोला जिले की मूर्तिजापुर तहसील अंतर्गत घोंगा व कानडी में लघु पाटबंधारे प्रकल्प योजनाओं की दुरुस्ती हेतु खर्च का प्रावधान करने को मान्यता दी गई है. जिसके चलते मूर्तिजापुर तहसील की सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी और किसानों के पास खेतो में सिंचाई करने के लिए पानी उपलब्ध होगा.
इसके साथ ही रायगड जिले की पनवेल तहसील के मौजे आसूड गांव में सरकारी गायरान में 4 हेक्टेअर जमीन भारत सरकार के सब्सिडरी इंटेलिजेन्स ब्युरो के अधिकारी व कर्मचारी निवासस्थान बनाने हेतु देने को भी मान्यता दी गई. साथ ही साथ यह भी स्पष्ट किया गया कि, इन सभी निर्णयों पर जल्द ही अमल किया जाएगा.