जिला परिषद चुनाव प्रलंबित !

* 15 फरवरी तक इलेक्शन लेने के निर्देश
मुंबई/ दि. 12- सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य में आगामी 15 फरवरी तक 12 जिला परिषद और 125 पंचायत समितियों के चुनाव करवाने की मुद्दत राज्य चुनाव आयोग को दे दी है. जिससे अब उक्त चुनाव का कार्यक्रम आयोग किसी भी क्षण घोषित कर सकता है. यहां के राजनीतिक हलकों में यह बात चर्चा का विषय बनी है कि कोर्ट ने आयोग को चुनाव लेने की अवधि दो सप्ताह बढाकर दे दी है. उल्लेखनीय है कि उच्च पदस्थ सूत्रों ने 7 फरवरी को चुनाव कराए जाने की संभावना व्यक्त की थी. पहले सुप्रीमकोर्ट ने 31 जनवरी 2026 तक निकाय चुनाव करवाने की छूट राज्य आयोग को दी थी.
सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा लांघनेवाले स्थानीय निकायों के बारे में विचार करने की बात कहीं थी. यहां का चुनाव कोर्ट के आदेश पर निर्भर रहने का मुद्दा स्पष्ट कर दिया था. ऐसे में चुनाव आयोग महापालिका चुनाव पश्चात एक दर्जन जिला परिषद और सवा सौ पंचायत समितियों के चुनाव का कार्यक्रम बना रहा है. वहां आरक्षण सीमा 50 % के अंदर है. हालांकि इस विषय में भी अगली सुनवाई आगामी 21 जनवरी को रखी गई है तथापि विदर्भ की अनेक जिला परिषद के इलेक्शन टल सकते हैं. यहां आरक्षण सीमा 50 प्रतिशत पार कर गई है.