नगर/दि.२७ – ‘तत्कालीन भाजप सरकारने जीएसटी कायदा लागू होण्यापूर्वीच अतिघाई करत एलबीटी रद्द केला. या चुकीच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्राला एका वर्षात तब्बल तीन हजार २९० कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागले. ही रक्कम २०१५-१६ च्या महसुलात परिगणीत झाली असती, तर जीएसटी भरपाई परताव्यासाठी दरवर्षी तीन हजार २९० कोटी आणि त्यावरील १४ टक्के वाढ असे पाच वर्षांसाठी जवळपास २६ हजार कोटी रुपयांची रक्कम राज्य सरकारला मिळू शकली असती. राज्याला हे पैसे परत मिळविण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करायला हवेत.‘ असे आवाहन आ. रोहित पवार यांनी केले. ‘कोरोना(Corona) महामारीच्या संकटामुळे सर्वंच राज्ये आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आली आहेत. सगळ्यांचीच भिस्त केंद्र सरकारवर आहे. जीएसटीमुळे तर हे अवलंबित्व अधिकच वाढले आहे. त्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारकडे जीएसटीच्या थकीत अनुदानाची मागणी वारंवार केली; पण त्याला म्हणावे तसे यश मिळत नाही, असे त्यांनी निदर्शनास आणले. सर्वच राज्यांच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण असून कर्मचाèयांचा पगार आणि निवृत्ती वेतन देतानाच राज्यांची दमछाक होते आहे.
म्हणून केंद्राने कर्ज घेऊन का होईना जीएसटीची भरपाई राज्यांना द्यावी. ही केंद्र सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे, असे परखड मत त्यांनी व्यक्त केले. हीच मागणी राज्यांकडून अनेकदा होत असतानाही केंद्र सरकारने ती फारशी गांभीर्याने घेतलेली नाही. बिहारचे उपमुख्यमंत्री आणि जीएसटी परिषदेचे प्रमुख सुशीलकुमार मोदी भाजपचे आहेत. त्यामुळे त्यांच्या बोलण्यावर तरी विश्वास ठेवून केंद्र सरकारने राज्यांची जीएसटीच्या (GST) भरपाईची ही मागणी पूर्ण करावी, असा सल्ला देऊन पवार म्हणाले, की केंद्र सरकार माफक दरात कर्ज घेऊ शकते आणि ते राज्यांना जीएसटीच्या वाट्यानुसार देण्याची गरज आहे. आज सगळीच राज्ये ही फक्त पगारावर खर्च करतात. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आज मागणी वाढली पाहिजे. रिझव्र्ह बँकेनेही हे सांगितले आहे आणि ते करायचे असेल तर आपल्याला सामाजिक योजना आखून त्यावरील खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढवावा लागेल.
त्यासाठी प्रत्येक राज्याला मदत करण्याची जबाबदारी ही केंद्र सरकारची आहे आणि त्यांनी ती करावी असे माझ्यासारख्याला वाटते, असे पवार यांनी सांगितले. केंद्रात वेगळ्या पक्षाचे आणि राज्यांमध्ये वेगळ्या पक्षाचे सरकार असले, तरीही हातात हात घालून काम करण्याचे तत्त्व सर्वांनीच पाळायला हवे. आज कोरोनाला प्रतिबंध करण्यासाठी करण्यात येणाèया उपाययोजना व रुग्णांवरील उपचार यामुळे राज्यांचा खर्च भरमसाठ वाढला आहे. राज्य सरकारचे उत्पन्नाचे मार्गही बंद आहेत, असे त्यांनी निदर्शनास आणले.
संघराज्याच्या संकल्पनेवर भर द्या
केंद्र सरकारने मोठ्या भावाची भूमिका बजावून राज्यांना मदत करावी. यासाठी केंद्र सरकारने त्यांच्या सुरुवातीच्या काळात ज्या सहकार्यात्मक संघराज्य संकल्पनेवर भर दिला होता, तिचा पुन्हा विचार करायला हवा आणि राज्यांना त्यांच्या हक्काचा निधी देऊन सहकार्य करायला हवे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
