मुंबई/दि.१९ – राज्य मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीत विज बिलासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, कृषी पंपाच्या वीजबिलाच्या थकबाकीची रक्कम भरली तर शेतकरर्यांना 50 टक्के वीजबिल माफी करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी सरकारचा हा निर्णय दिलासादायक असला तरी घरगुती ग्राहकांना अद्यापही विज बिलात सवलत मिळाली नाही, राज्य सरकारच्या आजच्या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मात्र, नागरिकांना सवलत न मिळाल्याने अद्यापह वेट अँड वॉचच्या भूमिकेतच घरगुती ग्राहक असल्याचं दिसून येत आहे.
लॉकडाऊनच्या काळात आलेली वाढीव वीज बिले माफ केली जाणार नाहीत, असे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी जाहीर केल्यानंतर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या असून सत्तारुढ आणि विरोधक आमनेसामने आले आहेत. महावितरणची आजवरची एकूण थकबाकी 50 हजार कोटींच्या घरात जाण्यास आधीचे भाजप सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी केला आहे. त्यामुळे आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काय निर्णय होईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र, मंत्रिमंडळ बैठकीतही सर्वसामान्य नागरिक आणि राज्यातील घरगुती विज ग्राहकांना दिलासा देण्यास सरकार असमर्थ ठरले आहे. पण, शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात सवलत देण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांना नवीन वीज कनेक्शनबाबत निर्णय घेण्यात आला. ग्रामीण भागात शेती पंपाची बिकट अवस्था आहे. आता 66 टक्के निधी त्यासाठी वापरण्यात येईल. 40 हजार कोटींची थकबाकी होती, त्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. शेतकऱ्यांची मागील 5 वर्षांची थकबाकी होती, त्याचे डीले चार्जेस माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी दिली आहे.
