नवी दिल्ली/दि. १८ – केंद्र सरकारने स्वयंचलित मंजुरी मार्गाद्वारे संरक्षण क्षेत्रात 74 टक्क्यांपर्यंत थेट परकीय गुंतवणुकीला मान्यता दिली आहे. उद्योग व अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाने (DPIIT) ही माहिती दिली. सरकारच्या या निर्णयामुळे संरक्षण क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक आकर्षित होईल. उद्योग व व्यापारमंत्री पियूष गोयल यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. यापूर्वी संरक्षण क्षेत्रात स्वयंचलित मंजुरी मार्गाने थेट विदेशी गुंतवणुकीची मंजुरी 49 टक्के होती.
तथापि, डीपीआयआयटीने म्हटले आहे, की संरक्षण क्षेत्रातील एफडीआय राष्ट्रीय सुरक्षा डोळ्यासमोर ठेवून होत असलेल्या तपासणीवर अवलंबून असेल आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवर परिणाम होणा-या प्रदेशातील कोणत्याही एफडीआयचा आढावा घेण्याचा अधिकार सरकारकडे आहे. सध्याच्या एफडीआय धोरणांतर्गत संरक्षण क्षेत्रात शंभर टक्के एफडीआय परवानगी आहे. यापूर्वी 49 टक्क्यांपेक्षआ अधिक गुंतवणुकीसाठी सरकारची मंजुरी आवश्यक होती. या दुरुस्तीनंतर नवीन औद्योगिक परवाने मिळविणा-या कंपन्यांना स्वयंचलित मंजुरी मार्गातून 74 टक्क्यांपर्यंतच्या एफडीआयला परवानगी दिली जाईल आणि त्यापेक्षा अधिकसाठी सरकारी मान्यता आवश्यक असेल.
सरकारच्या या निर्णयानंतर गोयल म्हणाले, की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संरक्षण क्षेत्रात एफडीआय धोरणात बदल करण्याच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. आता या भागात स्वयंचलित मंजुरी मार्गातून 74 टक्क्यांपर्यंतच्या एफडीआयला परवानगी आहे आणि यापेक्षा अधिकसाठी शासकीय परवानगी आवश्यक असेल. यामुळे इझ ऑफ डूइंग बिझिनेस मजबूत होईल आणि गुंतवणुकीला गती मिळेल, ज्यामुळे केवळ उत्पन्नच होणार नाही तर रोजगारही निर्माण होईल.
संरक्षण क्षेत्रातील विदेशी गुंतवणूक ही राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आधारे छाननीला पात्र ठरेल. या दुरुस्तीमुळे संरक्षण आणि राष्ट्रीय हितसंबंधांना सर्वोच्च महत्त्व ठेवून संरक्षण उत्पादनामध्ये आत्मनिर्भरता वाढेल.
