जीएसटीचे ९७ हजार कोटी राज्यांना देणार

नवी दिल्ली/दि.८ – केंद्र सरकारने(Central Government) राज्यांना जीएसटी(GST) भरपाईची संपूर्ण रक्कम देण्याची तयारी दाखविली आहे. जीएसटी भरपाईच्या एकूण थकबाकीपैकी ९७ हजार कोटी रुपये सरकार त्वरित देणार आहे, तर उर्वरित रक्कम भविष्यात दिली जाईल. जीएसटीच्या थकबाकी रकमेची भरपाई राज्यांना देय असल्याचा मुद्दा बिगर भाजप शासित राज्यांकडून सतत उपस्थित केला जात होता. जीएसटी परिषदेच्या अखेरच्या बैठकीनंतर या विषयाला वेग आला होता. केंद्र सरकारने जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत राज्यांच्या कर्जमर्यादेत वाढ, की रिझव्र्ह बँकेकडून केंद्र सरकारच्या हमीवर कर्ज असे दोन पर्याय ठेवले होते. अरुण जेटली अर्थमंत्री असताना २०२२ पर्यंत राज्यांना नुकसानीची संपूर्ण रक्कम देणे केंद्रावर बंधनकारक असल्याचे सांगितले होते. केंद्र-राज्य संबंधातला वाद याच मुद्दयावर मिटला असताना आता केंद्र सरकार ही रक्कम द्यायला टाळाटाळ करीत होते. त्यामुळे अनेक राज्यांनी केंद्र सरकारविरोधात मोहीम उघडली होती. एका वरिष्ठ सरकारी अधिका-याने सांगितले, की जीएसटी भरपाईची संपूर्ण रक्कम केंद्र सरकार राज्यांना देईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनीही जीएसटी कायद्याचे तसेच राज्यांना जीएसटी नुकसान भरपाई देण्याच्या नियमांचे पालन केले जाईल, असे जाहीर केले होते. वित्त मंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले, की जीएसटी भरपाई उपकरातून राज्यांना परतावा दिला जातो. अशा परिस्थितीत या कर हमीच्या बदल्यात केंद्र सरकार कर्ज घेऊ शकत नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २ २ २ नुसार केंद्र सरकार केवळ त्यांच्या एकत्रित फंडाच्या अंतर्गत संसाधने आणि कराच्या हमीवर कर्ज घेऊ शकते. कर हमीच्याऐवजी केंद्र सरकार कर्ज घेऊ शकत नाही.

दोन्ही पर्याय अमान्य

जीएसटी भरपाईची रक्कम अदा करण्यासाठी गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने दोन पर्याय राज्यांसमोर ठेवले होते. पहिल्या पर्यायानुसार, राज्यांना जीएसटी भरपाईचे ९७ हजार कोटी रुपये रिझव्र्ह बँकेने(RESERVE BANK OF INDIA) पुरविलेल्या विशेष qवडो सुविधेतून कर्ज घ्यावे लागले असते. दुसरा पर्याय म्हणजे बाजारांमधून संपूर्ण दोन लाख ३५ हजार कोटी रुपये राज्यांनी जमा करावेत, असे दोन पर्याय होते.