कोरोना संसर्गाच्या दहशतीच्या पार्श्वभूमीवर मांडल्या जाणार्‍या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचंच लक्ष लागलं होतं. त्यामुळेच केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर अर्थमंत्र्यांकडून नेमकं मिळालं आणि काय मिळालं नाही याचा लेखाजोखा मांडताना काही मुद्दे विचारात घ्यावे लागतील. हा अभ्यास करताना आधी आपल्या अपेक्षा काय होत्या याचाही विचार करावा लागेल.
यंदा सामान्य माणसाची अपेक्षा होती ती म्हणजे बचतीचा दर वाढवण्यासाठी ‘80 सी’ ची मर्यादा तीन लाखांपर्यंत वाढवावी, प्राप्तिकर मर्यादा वाढवावी तसंच प्राथमिक शिक्षण, वैद्यकीय सुविधा आणि रोजगार यासाठी ठोस योजना असाव्या. त्याचबरोबरच सरकार पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी बॉण्ड्स आणेल, अनुत्पादक कर्जाची समस्या सोडवण्यासाठी बॅड बँकेची स्थापना होईल आणि सरकार निवडक सरकारी बँकांचं खासगीकरण करेल यादेखील अपेक्षा व्यक्त केल्या जात होत्या. त्याचबरोबर निर्यातप्रधान कंपन्यांसाठी सरकारनं काही योजना राबवाव्या असं वाटत होतं. या पार्श्वभूमीवर सांगण्याजोगी पहिली बाब म्हणजे अर्थमंत्र्यांनी यातल्या बहुतांश मागण्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
आरोग्यक्षेत्राबद्दल ‘आत्मनिर्भर आरोग्य योजना’ आणि ‘नॅशनल हेल्थ मिशन’ यासाठी 64,180 कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली आहे. दुसरा चांगला मुद्दा म्हणजे येत्या तीन वर्षांमध्ये देशात सात टेक्स्टाईल पार्क्सची उभारणी करण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं आहे. याखेरीज शहरांना जोडणारे महामार्ग उभारण्यास पश्चिम बंगालसाठी 25 हजार कोटी रुपये, केरळसाठी 65 हजार कोटी रुपये आणि तमिळनाडूसाठी एक लाख तीन हजार कोटी निधी दिला आहे. तसंच नॅशनल हायवे कॉरिडोअरसाठी 11 हजार किलोमीटर्स महामार्ग बांधणीचं उद्दिष्ट असून मार्च 2022 पर्यंत यातला साडेआठ हजार किलोमीटर्सचा महामार्ग बांधण्याचं सरकारचं उद्दिष्टही नोंद घेण्याजोगं आहे. अर्थमंत्र्यांनी एकूण एक लाख 18 हजार कोटी रुपये रस्ते बांधणीसाठी दिले आहेत. त्यातला एक लाख आठ हजार कोटी भांडवली खर्च आहे. हीदेखील चांगली बाब म्हणायला हवी. विमा क्षेत्रातली थेट परकीय गुंतवणकीची मर्यादा 49 टक्क्यांवरुन 74 टक्क्यांवर नेण्यात आली आहे. ही चांगली बाब आहे.
खासगीकरण किंवा निर्गुंतवणुकीकरणाबाबतही महत्त्वाचे निर्णय आहेत. यात सरकारी क्षेत्रातल्या दोन बँकांचं खाजगीकरण तसंच एका सरकारी विमा कंपनीच्या खासगीकरणाचा समावेश आहे. निर्गुंतवणुकीकरणामध्ये मागच्या वेळीचं उद्दिष्टं साध्य झालं नव्हतं. मात्र आता या मार्गाने एक लाख 75 हजार कोटीचा निधी उभारणार आहे. त्यामध्ये बीपीसीएल, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आयडीबीय, पवनहंस, एअर इंडिया अशा कंपन्यांचा विचार केला आहे. याशिवाय यावर्षी एलआयसीचं आयपीओ (इनिशिअल पब्लिक ऑफर) येत आहे. त्यामुळे 2021-22 मध्ये निर्गुंतवणुकीचं उद्दिष्ट साध्य होण्यात फार अडचण येणार नाही असा अंदाज आहे. त्याचबरोबर ईज ऑफ डुईंग बिझनेसअंतर्गत मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकांसाठी एक नवी प्रशासकीय व्यवस्था निर्धारित केली आहे. त्याचाही फायदा होण्याची शक्यता आहे.
सध्या सगळीकडे ब्रेन ड्रेनची चर्चा आहे. शिकण्यास परदेशी जाणार्‍या हुशार विद्यार्थ्यांचा ओघ थांबवण्यासाठी नॅशनल एज्युकेशन कमिशनमध्ये 15 हजार शाळा सुरू करण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशनसाठी 50 हजार कोटी इतक्या निधीची तरतूद केली आहे. शिक्षणक्षेत्रावर याचा सकारात्मक प्रभाव पडेल. त्याचबरोबर 100 नवीन सैनिकी शाळा, आदिवासी भागांमध्ये विद्यालयांची स्थापना, अनुसुचित जमातीतल्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष शिष्यवृत्तीची व्यवस्था यासाठी केलेली 35 हजार कोटींची तरतूद महत्त्वाची ठरेल.
हे सगळं करताना वाढीव खर्चाची तरतूद कशी करणार हा प्रश्न उरतो. त्यासाठी आपली वित्तीय तूट प्रत्यक्षात 9.5 टक्क्यांवर गेली आहे. एकंदर पुढल्या वर्षीचा खर्च साडे चौतीस लाख कोटींचा असेल. त्यातला 5.45 लाख कोटी भांडवली खर्च आहे, ही सकारात्मक बाब म्हणायला हवी. खर्च झाला तरी चालेल पण आपल्याला आता प्रगतीच्या मार्गावर चालायचं आहे, हे सरकारचं धोरण यातून स्पष्ट दिसत आहे.
आत्तापर्यंत बँकांच्या अनुप्तादक मालमत्ता फक्त एआरसी (असेट रिकन्स्ट्रशन कंपनी) विकत घेऊ शकत होत्या किंवा काही ठराविक वित्तीय संस्थाच विकत घेऊ शकत होत्या. आता सरकारी असेट रिकन्स्ट्रशन कंपनी तसंच अल्टरनेट इन्व्हेस्टमेंट फंड यांना अनुप्तादित कर्ज खरेदी करण्याची मुभा दिल्याने बँकांवरील अनुप्तादक कर्जांचा भार मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. या आर्थिक वर्षात व्यक्ती तसंच कंपन्यांच्या करप्रणालीत कोणताही बदल नसला तरी केवळ निवृत्तीवेतन आणि व्याजावर उत्पन्न अवलंबून असणार्‍या 75 वर्षांवरील वरिष्ट नागरिकांना आता आयकर विवरणपत्र भरण्याची गरज नाही. या सगळ्या मुद्द्यांची नोंद घेता भारतीय अर्थव्यवस्थेला उभारी देणारा हा अर्थसंकल्प शेअरबाजाराचाही अपेक्षापूर्तीचा ठरला आहे.
