राज्यात तीन पक्षांचं सरकार, चर्चा करुनच मंत्रिमंडळात निर्णय होईल

मुंबई/दि.२८– संसदेने पारित केलेल्या कृषी विधेयकाविरोधात काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने आज राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली ही भेट झाली. या भेटीत पृथ्वीराज चव्हाणांनीकेंद्र सरकारने आणलेले कृषी विधेयक शेतकरीविरोधी असून सरकारने याला स्थगिती द्यावी अशी मागणी राज्यपालांकडे केली.
याबाबत पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, कृषी विधेयकाविरोधात काँग्रेसनं देशव्यापी आंदोलन छेडलं आहे, त्यासाठी प्राथमिक स्वरुपात राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली, घाईगडबडीने संसदेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं, 250 शेतकरी संघटनांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे. शेतकऱ्यांशी चर्चा न करता सरकारने भांडवलदारांना पुरक विधेयक आणली, सरकारने तात्काळ यावर स्थगिती देऊन पुन्हा विधेयकावर चर्चा करावी असं त्यांनी सांगितले.
तसेच नोटबंदीवेळीही सरकारने असाच हट्ट केला, नोटबंदीनंतर देशाची आर्थिक व्यवस्था ढासळत गेली, कृषी विधेयकाबाबतही केंद्र सरकारने हट्टी भूमिका घेतली, संसदेत चर्चा करुन विधेयक आणायला हवं होतं, परंतु विरोधकांना चर्चा करण्याची वेळच दिली नाही. सरकारने विधेयकं तात्पुरतं स्थगित करुन त्यावर चर्चा घडवून आणावी. राज्यात तिन्ही पक्षाचं सरकार आहे, या विधेयकाबाबत चर्चा करुन मंत्रिमंडळात याबाबत निर्णय होईल अशी माहितीही पृथ्वीराज चव्हाणांनी दिली.

राहुल गांधींची केंद्र सरकारवर टीका

शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुलभीकरण) विधेयक, 2020 आणि शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) करार किंमत आश्वासन आणि कृषीसेवा विधेयक, 2020 ही दोन कृषी विधेयके राज्यसभेत गदारोळात मंजूर करण्यात आली आहेत. केंद्र सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात बहुमताच्या जोरावर आवाजी मतदानाद्वारे मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकांविरोधात विरोधकांसह शेतकरी संघटनांकडून आवाज उठवला जात आहे. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी कृषी विधेयकावरून मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडलं. कृषी कायदे आपल्या शेतकऱ्यांसाठी फाशीची शिक्षा आहेत. भारतातील लोकशाही मरण पावल्याचा हा घ्या पुरावा असं म्हणत राहुल गांधी यांनी हल्लाबोल केला आहे. तसेच कृषी विधेयकं मंजूर करताना उपसभापतींनी केलेल्या दाव्याचं त्यांनी खंडन केलं आहे. एका इंग्रजी वृत्तपत्राच्या रिपोर्टचा फोटो त्यांनी ट्विट केला आहे. विधेयकं मंजूर करताना विरोधक जागेवर बसले नाही असं राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश यांनी म्हटलं होतं. मात्र वेगळंच चित्र दिसत आहे. यावरून राहुल यांनी मोदी सरकारवर पुन्हा एकदा हल्लाबोल केला आहे.
मोदी सरकारने तीन कृषी विधेयके मंजूर केली आहेत. पंतप्रधान सांगतात त्यापद्धतीने आधारभूत किंमत अस्तित्वात राहील, पण ती कागदावरच राहील. प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होणे अशक्यप्राय वाटते. आजही हमीभाव ही एक शिफारसच आहे. तिला कायदेशीर स्वरूप नाही. पण तरीही शेतकऱ्यांना हमीभावाच्या जवळपास भाव मिळतो. कारण एकूण उत्पादनाच्या 30 टक्के अन्नधान्याचे उत्पादन स्वत: केंद्र सरकार भारतीय खाद्य निगम तसेच नाफेड यासारख्या सरकारी कंपन्यांच्या माध्यमातून खरेदी करते. ही खरेदी हमीभावाच्या दरात होते. त्यामुळे बाजारातील भाव हमीभावाच्या आसपास स्थिर राहतात. तोट्याचे कारण सांगून केंद्र सरकारने सरकारी कंपन्या व महामंडळे विकायला काढलेली आहेत. त्या रांगेत भारतीय खाद्य निगम व नाफेडसारख्या संस्था आहेत.
या संस्था जर विक्रीस काढल्या तर एकतर केंद्र सरकार अन्नधान्य खरेदी करण्याचे बंद करेल, किंवा खुल्या बाजारातून ग्लोबल टेंडर काढून खरेदी करेल, ज्याचा गैरफायदा कॉर्पोरेट कंपन्या घेतील. यामुळे सुगीच्या काळात शेतकऱ्यांना आपला शेतीमाल हमीभावापेक्षा कितीतरी कमी किमतीमध्ये विकावा लागेल.आता हमीभावाचा कायदा असूनही लुबाडणूक होते, त्याचे संरक्षण हिरावून घेतल्यास शेतकरी नागवला जाईल. हमीभाव कागदावरच राहील. या तिन्ही विधेयकांबद्दल शेतकऱ्यांच्या मनांमध्ये हीच भीती सर्वाधिक आहे, म्हणूनच देशभरातील शेतकरी त्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरला आहे.