सरकारी कंपन्यांच्या खासगीकरणास वेग

मुंबई/दि. ४ – सरकारी कंपन्यांच्या खासगीकरणाच्या प्रकि‘येस वेग आला आहे. निती आयोग पुढील चार-पाचव आठवड्यांत खासगीकरण करावयाच्या कंपन्यांची यादी सादर करू शकेल; परंतु ही पहिली आणि शेवटची यादी नसेल.
पहिल्या हप्त्यात नॉन-स्ट्रॅटेजिक क्षेत्रातील कंपन्या असतील. सामरिक क्षेत्रातील कंपन्यांची यादी स्वतंत्रपणे तयार केली जाईल. नफा असलेल्या कंपन्यांना प्राधान्य मिळेल. निती आयोग केवळ 1-2 वर्षांसाठी निर्गुंतवणुकीची योजना ठेवणार नाही, तर 3-4 वर्षांचा निर्गुंतवणूक आराखडा तयार करील. यावेळी निर्गुंतवणुकीचे धोरण बदलले आहे. यापूर्वी तोट्यात जाणा-या कंपन्यांची विक्री करण्याचा प्रयत्न होता, आता फायदेशीर कंपन्यांना निर्गुंतवणुकीच्या यादीमध्ये प्राधान्य मिळेल.
निर्गुंतवणुकीच्या यादीमध्ये ब-याच कंपन्या आहेत, ज्यांच्या निर्गुंतवणुकीला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे आणि त्यांचे भागभांडवल विक्री करण्याचे काम सुरू झाले झाले आहे. एनआयटीआय आयोगाच्या खासगीकरणाच्या यादीत अशा कंपन्यांचा समावेश असू शकेल, ज्यांच्या निर्गुंतवणुकीला अद्याप मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळालेली नाही. आगामी यादीमध्ये कॉनकोर, बीईएमएल, भेल, एससीआय, आयडीबीआय बँक, बाल्मर लॉव्हरी आणि बीपीसीएलचा समावेश असू शकेल.