कोल्हापूर/दि.४ – ‘मराठा आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर २०१४ ते २०२० या काळात आरक्षणांतर्गत नियुक्ती झाल्यानंतर अनेकांना नोकरीवर रुजू करून घेतले नाही. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ आणि ‘सारथी’सारख्या संस्थांना अपेक्षित बळ मिळाले नाही. राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील हे विषय असूनदेखील याकडे दुर्लक्ष झाले. आता ही आमची चेतावणी समजा. तुमच्या अधिकारात जे आहे ते तरी करा,’ असा इशारा खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी राज्य सरकारला दिला. सकल मराठा समाजातर्फे रविवारी कोल्हापुरात आयोजित केलेल्या न्यायिक परिषदेत ते बोलत होते.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर पुढील न्यायालयीन लढाईची दिशा निश्चित करण्यासाठी सकल मराठा समाजाने कोल्हापुरात न्यायिक परिषदेचे आयोजन केले होते. या परिषदेत कोल्हापूरसह आसपासच्या सहा जिल्ह्यातील तज्ज्ञ वकिलांसह मराठा समाजाचे नेते उपस्थित होते. यावेळी बोलताना खासदार संभाजीराजे म्हणाले, ‘मराठा समाजाला इएसबीसी आरक्षण हवे आहे, की इडब्ल्यूएस आरक्षण हवे याबाबत अभ्यास करून धोरण निश्चित करावे लागेल. दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारने त्यांच्या अधिकारातील कामे प्राधान्याने करावीत. २०१४ ते २०२० या काळात आरक्षणांतर्गत नियुक्ती मिळालेल्या उमेदवारांना रुजू करून घेतले नाही, अशा तक्रारी आहेत. याचा राज्य सरकारला जाब विचारण्याची गरज आहे. याबाबत आपण सर्वजण मिळून कोर्टात याचिका दाखल करू, असं ही ते म्हणाले.
‘मराठा समाजातील तरुणांना नोकरीत रुजू करून घेणे, सारथी, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ या संस्था सक्षम करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. राज्य सरकारने तातडीने याबाबत पावले उचलावीत. ‘आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढाईबाबत खासदार संभाजीराजे म्हणाले, ‘राज्य सरकारची बाजू भक्कमपणे सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यासाठी चांगल्या वकिलांची गरज आहे. आरक्षणासाठी वेळ देणाऱ्या वकिलांना राज्य सरकारने सोबत घ्यावे. तज्ज्ञांशी विचारविनिमय करावा. इएसबीसी आणि इडब्ल्यूएस आरक्षणाबाबत अभ्यास करूनच निर्णय घ्यावा. परिषदेसाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ श्रीराम पिंगळे, आशिष गायकवाड, यांच्यासह नाबार्डचे माजी अध्यक्ष यशवंत थोरात, प्रा. जयंत पाटील, कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष रणजीत गावडे, आदी उपस्थित होते.
