सकृतदर्शनी पुरावा नसल्याने अर्णबला जामीन

नवी दिल्ली दि २७-  रिपब्लिक टीव्हीचे पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांना आत्महत्येच्या प्रकरणात अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला. अटकपूर्व जामीन मंजूर झाल्यानंतर जवळपास 15 दिवसानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आज अर्णबला जामीन देण्याचे कारण स्पष्ट केले. महाराष्ट्र पोलिसांनी दाखल केलेल्या फिर्यादीत अर्णब यांच्यावर थेट आरोप आणि पुरावे नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, की अर्णब याच्यावर 2018 मधील अन्वय नाईक आत्महत्येच्या प्रकरणातील अंतरिम जामीन मुंबई उच्च न्यायालयीन याचिका निकाली निघेपर्यंत चालू राहील. आत्महत्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याच्या जामीनअर्जावर निर्णय घेतल्यापासून अर्णब यांचा अंतरिम जामीन पुढील चार आठवड्यांसाठी असेल. उच्च न्यायालय, खालच्या न्यायालय तसेच राज्यांनी फौजदारी कायद्याचा दुरुपयोग करण्याबाबत जागरुक असले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अर्णब प्रकरणावर बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, की या न्यायालयाचे दरवाजे एखाद्या नागरिकाला बंद करता येणार नाहीत, ज्याच्या विरोधात राज्यातील यंत्रणा गैरवापर होण्याची चिन्हे आहेत.
एका दिवसासाठीदेखील वैयक्तिक स्वातंत्र्यास नकार देणे खूप त्रासदायक आहे. जामीनअर्ज हाताळण्यास दिरंगाई होत असलेल्या संस्थात्मक अडचणी दूर करण्यासाठी न्यायालये आवश्यक आहेत. मुंबई पोलिसांनी अर्णबविरोधात दाखल केलेल्या एफआयआर आणि आत्महत्येच्या अपमानाच्या गुन्ह्यातील सामग्रीत कोणताही संबंध नाही, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. अशा वेळी अर्णबवरील आरोप सिद्ध होत नाहीत.
११ नोव्हेंबरला न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी अर्णब गोस्वामी यांना जामीन मंजूर करताना केवळ काही लोक त्यांच्या आदर्शांशी किंवा मतांशी सहमत नव्हते. या कारणावरून राज्य सरकार कशा प्रकारे लक्ष्य करू शकते यावर चिंता व्यक्त केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे, की याचिकाकर्त्याचा अंतरिम जामीनअर्ज फेटाळून लावताना उच्च न्यायालयाने चुकीचे काम केले आहे, म्हणूनच आम्ही अर्णब गोस्वामी, फिरोज मुहम्मद शेख आणि नितीश सारडा यांना तात्काळ अंतरिम जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश देतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.