ड्रायव्हिंग स्कुलला लायसन्स जारी करण्याचे अधिकार द्या

वरुड दी ७ – महाराष्ट्र राज्यातील ड्रायव्हिंग स्कुल अस्थापनांना लर्निंग लायसन्स जारी करण्याचे अधिकार मिळावे, अशी मागणी करणारे निवेदन जनहितच्या वतीने प्रादेशिक परिवहन अधिका:यांच्या मार्फत राज्याचे परिवहन आयुक्त यांचेकडे पाठविण्यात आले आहे.
या निवेदनात नमुद करण्यात आले आहे की, जनहित ड्रायव्हिंग स्कुल संचालक महासंघचे वतीने सन २०१४-१५ पासुन ड्रायव्हिंग स्कुल अस्थापनांना सर्व प्रकारचे मोटार वाहन प्रशिक्षण देण्याची अनुज्ञप्ती लायसन्स जारी करण्याचे अधिकार देण्यात यावे, अशी न्याय तथा रास्त मागणी संवैधानिक मार्गाने प्रशासनात केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारकडे करीत आहोत. परंतु मागील ६ वर्षात या विषयाची गंभीर दखल शासनाने घेतल्याचे दिसुन आले नाही.
या विषयावर सन् २०१६-१७ मध्ये भारत सरकारचे परिवहन सचिव वैभव डांगे दिल्ली येथे त्यांचे कार्यालयात महासंघाचे शिष्टमंडळ जेव्हा प्रत्यक्ष ही मागणी करायला गेले होते तेव्हा त्यावेळी पर्यंत त्यांनी सांगितले होते की हा विषय राज्य शासनाच्या अधीन येतो ही मागणी राज्य शासन पुर्ण करु शकते. तेव्हापासुन महासंघ राज्य शासनाकडे ही मागणी लावुन धरत आहे. याच मागणीचे अनुषंगाने सन २०१७ च्या नागपुर अधिवेशनात तत्कालीन परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी नागपुर आरटीओ शरद जिचकार, अमरावती आरटीओ श्रीपाद वाडेकर यांचे उपस्थितीत या मागणीची गंभीर दखल घेतली होती आणि प्रशासकीय योग्य ती कारवाही करण्याचे निर्देश सुद्धा दिले होते परंतु यांनतर प्रशासकीय स्तरावर जी योग्य कार्यवाही व्हायला पाहिजे होती ती झाली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील समस्त ड्रायव्हिंग स्कुल संचालकांची अत्यंत जिव्हाळयाची मागणी पुर्ण झाली नाही.
परंतु नव्यानेच आपल्या महाराष्ट्र राज्याच्या परिवहन विभागाला लाभलेले राज्याचे भुमिपुत्र आणि अत्यंत अभ्यासु व्यक्तिमत्व असलेले परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे आपण ज्या पद्धतीने ड्रायव्हिंग स्कुल संचालकांच्या अडचणी आणि सुचनांची दखल घेवुन राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील आरटीओ कार्यालयांना परिपत्रक काढुन निर्देश दिले की, सामान्य नागरिकांना लायसन्स काढतांना कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक नुकसान होणार नाही. यासाठी सुट्टीच्या दिवशी लायसन्सचे कामक ाज चालु केले. फॉर्म ५ ए ऑफलाईन, लर्निंग लायसन्स आणि पक्के लायसन्स साठी सामान्य नागरिकांना दीड ते दोन महिने वेटींग वर राहावे लागत असल्यामुळे लायसन्सचा कोटा वाढविले, अशा प्रकारचे परिपत्रक काढुन आपण दे दाखवुन दिले की सर्व सामान्य नागरिकांच्या अडचणी समजुन घेणार सनदी अधिकारी आपल्या रुपात प्रशासनात आहेत.
आरटीओ कार्यालयातुन डायरेक्ट लर्निंग लायसन्स मिळत असल्यामुळे कोणत्याही प्रकारचे योग्य प्रशिक्षण न घेता ३० दिवसानंतर पक्के लायसन्स मिळत असल्यामुळे अपघाताचे प्रमाण कमी होताना दिसुन येत नाही. परंतु ड्रायव्हिंग स्कुल मधुन प्रशिक्षण घेवुन वाहन चालविण्याचे प्रशिक्षण राज्यातील सर्व ड्रायव्हिंग स्कुल आस्थापनांना प्रामाणिकपणे हे काम अनवरत वर्षानुवर्षे करत आहे यामुळे मोटार वाहनाचे प्रशिक्षणच ड्रायव्हिंग स्कुल आस्थापना देत असल्यामुळे प्रशिक्षणाथ्र्यांना प्रशिक्षण देण्याची अनुमती दर्शविणारे शिकावु लर्निंग लायसन्स जारी करण्याचा संवैधानिक अधिकार ड्रायव्हिंग स्कुल अस्थापनांचाच असायला पाहिजे, म्हणुन आता आम्ही अपेक्षा करतो की, आमच्या या आग्रही मागणीची गंभीर दखल घेवुन राज्यातील ड्रायव्हिंग स्कुल संचालकांचे लर्निंग लायसन्स जारी करण्याचे अधिकार संवैधानिक पद्धतीने बहाल करुन आम्हाला न्याय द्यावा, अशी मागणी केली आहे.