चंदीगड/दि.२० – पंजाब विधानसभेत मुख्यमंत्री कॅ. अमरिंदर सिंग यांनी आज केंद्र सरकारच्या कृषी विधेयके आणि प्रस्तावित वीज कायद्या विरोधात प्रस्ताव सादर केला आहे. केंद्र सरकारच्या कायद्याविरोधात विधेयके सादर करणारे पंजाब हे पहिलेच राज्य आहे. दरम्यान, विरोधी पक्ष असलेल्या अकाली दलाने काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याच्या प्रती जाळल्या.
मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे, की तिन्ही कृषी विधेयक आणि प्रस्तावित वीज विधेयक शेतकरी आणि जमीन नसणाऱ्या मजुरांच्या विरोधात आहेत. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने शेतीशी संबंधित तीन विधेयके मंजूर करून घेतली. पंजाबसह अनेक राज्यांनी या कायद्यांना विरोध केला. शिरोमणी अकाली दलाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीशी संबंध तोडले. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर 29 सप्टेंबर रोजी केंद्र सरकारच्या तिन्ही विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर झाले. पंजाब विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनाचा आज दुसरा दिवस होता. आज विधानसभेच्या अधिवेशनातच जाण्यापूर्वी शिरोमणी अकाली दलाच्या आमदारांनी 2017 निवडणुकीच्या काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याच्या प्रती जाळून विरोध केला.
आमदार विक्रम मजीठिया यांनी म्हटले आहे, की काँग्रेस मते घेण्यासाठी आपल्या जाहीरनाम्यात अनेक प्रकारची वचने दिली; परंतु सत्तेवर आल्यानंतर काँग्रेसने त्यातील काहीही अंमलात आणले नाही. सोमवारी विधानसभेत ‘हाय व्होल्टेज ड्रामा’ झाला. अकाली नेते ट्रॅक्टरवर अधिवेशनासाठी आले, तर ‘आप’चे आमदार काळी पगडी घालून आले होते. राज्य सरकारकडून केंद्राच्या कृषी विधेयकांविरोधा आणल्या जाणाऱ्या बिलाची प्रत न मिळाल्याने विरोधी पक्षाने गोंधळ घातला. ‘आप’ च्या आमदारांनी रात्रभर सदनातच धरणे धरले.
विधानसभेचे सभापती म्हणाले, की या विधयेकांच्या सर्व कायदेशीर बाजू पाहिल्या जात आहेत. सरकारचा प्रयत्न आहे, की विधेयकांत अशी कोणतीही कायदेशीर बाजू सुटू नये, ज्यामुळे न्यायालयात अडचणी येतील.
