अमरावती प्रतिनिधी/ ९ ऑगस्ट – जिल्हा प्रशासनाने रेतीघाटाचे लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण केली. प्रक्रियेतील शेवटचा टप्पा असलेलीजनसुनावणी ही पूर्ण केली. या संदर्भातील अहवाल मंत्रालयातील पर्यावरण विभागाकडे पाठविला आहे. परंतु कुठल्याच सुचना व आदेश न आल्याने जिल्ह्यातील ९६ रेतीघाटाच्या लिलावाला ब्रेक लागला आहे. यावर्षापासून सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय हरित लवादाने रेतीघाटांचा लिलाव यासाठी वेळोवेळी मार्गदर्शक सुचना जारी केल्या आहेत. यामध्ये तहसीलदार व जिल्हास्तरावर सर्वेक्षण प्रस्ताव जनसुनावणी व त्यानंतर पर्यावरण विभागाची मंजुरी अशी ही प्रक्रिया असल्याने लिलावांना विलंब होत आहे. सुणावाच्या पुर्ततेनंतर सविस्तर प्रस्ताव मंत्रालयात पर्यावरण विभागाकडे पाठविला. पर्यावरण मंत्रालयाची मंजुरी मिळाल्यास घाटांचा लिलाव होण्याचा मार्ग मोकळा होईल. पर्यावरण अनुमती करिता जनसुणावणी घेणे बंधणकारक असल्याने कोविड-१९ च्या प्रकोपामुळे जनसुनावणी रखडली परिणामी मार्च-एप्रिल महिन्यात होणारे वाळूघाटाचे लिलाव होउ शकले नाही.
रेतीघाटांच्या लिलावाची संपूर्ण प्रक्रिया करून सविस्तर शासनाकडे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविले. यावर तुर्तास कूठल्याही प्रकारच्या सूचना अथवा लेखी आदेश अप्राप्त आहेत. वरिष्ठांच्या सुचनेप्रमाणे पुढील कार्यवाही केली जाईल. – सुनील रामटेके जिल्हा खनिजकार्म अधिकारी
