नवीदिल्ली/दि.१७ – आधीच मंदावलेल्या अर्थगतीला कोरोना आजारसाथीच्या थैमानाने अधोगतीकडे नेले असताना, केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने शुक्रवारपासून २०२१-२२च्या वार्षिक अर्थसंकल्पाच्या घडणीच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली. वेगवेगळ्या विभागाच्या व्यय आणि करोत्तर महसुलाबाबतचे सुधारित अंदाज अर्थमंत्रालयाने मागविले आहेत. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत २०२०-२१ मध्ये १०.३ टक्क्यांनी आक्रसण्याचे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे भाकीत आहे. रिझव्र्ह बँकेनेही चालू वर्षांत अर्थव्यवस्थेचा ९.५ टक्क्यांनी संकोच होण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. या दारुण अंदाजाच्या छायेतच सादर होणारा आगामी अर्थसंकल्प देशासाठी अनेकांगाने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. एकीकडे कोरोनाची साथ आणि टाळेबंदीसारख्या निर्बंधांचा अर्थव्यवस्थेच्या सर्व घटकांवर झालेला विपरीत परिणाम, कर महसुलात मोठी तूट, लक्ष्यापासून भरकटलेली निर्गुतवणूक, ढासळती निर्यात, वाढलेला खर्च आणि अन्नधान्याच्या किमतीतील वाढीसारख्या आव्हानांची दखल घेत, आगामी वर्षांसाठी ताळेबंद अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना मांडायचा आहे. सीतारामन यांच्याकडून मांडला जाणारा हा तिसरा अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्पाच्या तयारीसंबंधाने शुक्रवारी झालेल्या पहिल्या बैठकीत, अर्थमंत्रालयातील वित्तीय सेवा विभागाच्या अधिकाèयांसह, सूक्ष्म-लघू-मध्यम उद्योग मंत्रालय, गृहनिर्माण, पोलाद आणि ऊर्जा मंत्रालयाच्या अधिकाèयांचीही उपस्थिती होती. कोरोनाचे संक्रमण पाहता, सुरक्षित अंतराचा नियमाचे पालन म्हणून अर्थसंकल्पपूर्व बैठकांसाठी वेगवेगळ्या मंत्रालय अथवा विभागांचे एका वेळी कमाल पाच अधिकाèयांचीच उपस्थिती असावी, अशा सूचना केंद्रीय अर्थमंत्रालयातील अर्थसंकल्पाची सज्जता करणाèया विभागाने संबंधितांना दिल्या आहेत.
