अमरावती/दि.१ – राज्यातील शाळांमध्ये ५० टक्के शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना उपस्थित राहण्याच्या मार्गदर्शक सुचना देणारा २९ ऑक्टोबर २०२० रोजीचा शासन निर्णय अत्यंत संदिग्ध तसेच अनाकलनीय असून त्यामुळे शिक्षकांचा जीव धोक्यात पडण्यासोबतच शाळांची डोकेदुखी देखील विनाकारण वाढविण्यात आली आहे. कोरोनावरील लस आल्याशिवाय शाळा-महाविद्यालये उघडू नयेत अशी मागणी राज्यातील पालकांची असून ५० टक्के उपस्थिती तसेच निर्जंतुकीकरण आणि अन्य नियम पाळत असताना शाळांना नाहक आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे ५० टक्के उपस्थितीचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी शिक्षक भारतीच्या वतीने राज्याच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे करण्यात आली आहे. आमदार कपिल पाटील तसेच विभागीय अध्यक्ष दिलीप निंभोरकर यांनी या मागणीचे निवेदन शिक्षणमंत्र्यांकडे पाठविले आहे.
राज्यभरातील शाळा तसेच महाविद्यालयातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना उपस्थितीबाबत दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनांमध्ये शाळेत कोणालाही प्रवेश देण्यापूर्वी शाळांचे निर्जंतुकीकरण करणे, हँडवॉश तसेच सॅनिटायझर उपलब्ध करून देणे, ६ फूट अंतर ठेवणे, दर तीन ते चार तासांनी सॅनिटाईज करणे, शाळेत प्रवेश करताना थर्मल स्कॅनरने तापमान तपासणे, अध्यापन साहित्य, संगणक, लॅपटॉप, प्रिंटर या उपकरणांचे ७० टक्के अल्कोहोल वाईफने निर्जंतुकीकरण इत्यांदी बाबींचा समावेश केला आहे. या संपूर्ण व्यवस्थेसाठी शैक्षणिक संस्थांना किमान २५ हजार ते १ लाखांपर्यंतचा खर्च येणार आहे. शासनाच्या तोकड्या अनुदानावर कशाकशा चालणाऱ्या हजारो शाळांमध्ये एवढा खर्च करण्यासाठी निधी पुरेसा नसल्याने शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करणे अवघड होऊन बसले आहे. शिक्षकांना स्वखर्चातून त्यासाठी पैसे खर्च करावे लागत आहे. सध्या शाळा सुरू करण्याचा निर्णय देखील शासनाने घेतलेला नसल्याने विनाकारण दररोज शिक्षकांना शाळेत बोलावून त्यावर एवढा खर्च करण्यासाठी शिक्षकांना तसेच संस्थाचालकांना अडचणीत आणू नये यासाठी शिक्षक भारतीने शिक्षणमंत्र्यांना याबद्दल सविस्तर माहिती देत अडचणी समजावून सांगितल्या आहेत.
शिक्षणमंत्र्यांनी शिक्षकांसाठी ५० टक्के उपस्थिती सक्तीची करणारा शासन निर्णय रद्द करावा अशी मागणी आमदार कपिल पाटील यांच्यासह शिक्षक भारतीचे विभागीय अध्यक्ष दिलीप निंभोरकर यांनी शिक्षणमंत्र्यांकडे केली आहे.
