मुंबई/दि.२७ – केंद्र सरकारने बनवलेल्या कृषी कायद्यांना रोखण्याचे पाऊल राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने नुकतेच उचलले आहे, त्यात आता संसदेने मंजूर केलेल्या कामगार कायद्याची भर पडली आहे. परिणामी केंद्रातले मोदी सरकार आणि राज्यातील आघाडी सरकार यांच्यातील संघर्ष तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी नुकतीच दहा कामगार संघटनांची बैठक घेतली. त्यापूर्वी १४ ऑक्टोबर रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत कामगार विभागाने केंद्राच्या कामगार कायद्यामुळे कामगारांवर होणा-या सामाजिक- आर्थिक परिणामांच्या संदर्भात सादरीकरण केले. कृषी उत्पादने नियमनमुक्तीला स्थगिती देऊन केंद्राच्या कृषी कायद्यांना जसा चाप लावला, तशी इच्छा कामगार कायद्यांसंदर्भातही आघाडी सरकारची आहे; मात्र कामगार कायदे ही बाब राज्य व केंद्राच्या सामायिक सुचीत आहे. परिणामी, राज्याला मर्यादीत अधिकार आहेत, असे कामगार विभागातील एका अधिका-याने सांगितले. संसदेने मंजूर केलेल्या औद्योगिक संबंध संहिता २०२० च्या अधिनियमावर राष्ट्रपतींनी सही केली आहे; मात्र त्याचे उपनियम अद्याप बनलेले नाहीत. त्यात राज्याला काही अधिकार आहेत, ते बनवताना कामगारांच्या हिताला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तसेच कामगार संघटनांना न्यायालयीन लढाईसाठी बळ पुरवणे, पक्षस्तरावर नव्या कामगार कायद्यांना विरोध करणे आणि राज्याचे कायदे बनवून केंद्राचे कायदे निष्प्रभ करणे, अशी रणनीती आघाडी सरकारे आखली आहे. केंद्रातील मोदी सरकारच्या कामगार कायद्यांमुळे राज्यातील ७४ टक्के कामगारांची सुरक्षितता संपुष्टात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या विरोधात या असंतोषाचा वापर करण्याचा इरादा आघाडीचा असून शेतकरी व कामगारांची मोट बांधण्याची रणनीती आखली आहे. औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ या कामगार कायद्यांन्वये महाराष्ट्रातील ५७०० कारखान्यांतील कामगारांना संरक्षण आहे. मोदी सरकारने मंजूर केलेल्या औद्योगिक संबंध संहिता २०२० कायद्यान्वये राज्यातील १६०० कारखान्यातील कामगारांनाच यापुढे संरक्षण मिळणार असल्याचे कामगार विभागातील सूत्रांनी सांगितले. आता यावरून देखील राज्यात मोठे राजकारण होण्याची शक्यता आहे.
२५ नोव्हेंबरला देशव्यापी बंद
देशातील कामगारांनी एकत्र येऊन कृती समिती बनवली आहे. समितीने २५ नोव्हेंबर रोजी देशव्यापी बंद पुकारला आहे. देशातील आठ राज्यांनी केद्राच्या कामगार कायद्यांना विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आघाडी सरकारने विरोधी भूमिका घ्यावी, अशी आमची मागणी असल्याचे सीटूचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ.डी. एल. कराड (नाशिक) यांनी सांगितले. आता संपामध्ये किती संघटना सहभागी होतात, याकडे राज्यातील अनेक संघटनांचे लक्ष लागले आहे.
