-
लसींचा पुरवठा वाढविण्याची मागणी
अमरावती दि.१० – सध्याच्या कोरोनाच्या वाढत्या रूग्णसंख्येच्या काळात नागरिकांचे लसीकरण करणे महत्वाचे असतानाच देशातील केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मात्र त्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत. लसींची मागणी असूनही नागरिकांना लस उपलब्ध होत नाहीये. यावरून शासनाने लसीकरणाचे संपूर्ण नियोजन फसल्याने दोन्ही सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप वंचित बहुजन युवा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष तथा युवा नेते निलेश विश्वकर्मा यांनी केला आहे.
सध्या लस मिळत नसल्याने सर्वत्र नागरिकांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. वंचित बहुजन आघाडीच्या राज्यभरातील पदाधिकाऱ्यांकडून तसेच नागरिकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधल्यानंतर वस्तुस्थिती लक्षात आली आहे. पहिल्या टप्प्यातील लसीकरण झालेल्यांना दुसरी लस उपलब्ध होत नसल्याची स्थिती आहे. त्यातच सरकारने १८ वर्षांवरील नागरिकांना लस देण्याचा निर्णय घेऊन पुन्हा नियोजन बिघडवले आहे. लसीकरण केंद्रावर मोठ्या संख्येने नागरिकांची गर्दी होत असून त्या ठिकाणी कुठल्याही नियमांचे पालन होत नाही. लस घेण्यापेक्षा कोविडचे इन्फेक्शन होण्याचा धोकाच त्या ठिकाणी अधिक आहे. अनेक केंद्रावर लसच उपलब्ध नाही ही वस्तुस्थिती आहे. एक आठवडा उलटूनही पुरेश्या प्रमाणात लसीचा साठा उपलब्ध झालेला आहे. केंद्र सरकारने आता परदेशी लस पाठविण्यापेक्षा देशातील नागरिकांचे लसीकरण करण्यावर अधिक भर देण्याची आवश्यकता आहे. लसीकरण हा एकमेव पर्याय असल्याने दोन्ही सरकारांनी मिळून प्रत्येकाला लस उपलब्ध होईल अशा रितीने नियोजन करण्याची गरज असल्याचे मत निलेश विश्वकर्मा यांनी केंद्र सरकारला पाठविलेल्या पत्रात व्यक्त केले आहे.
सद्यस्थितीत लसीकरणापासून देशातील ८० टक्क्यांहून अधिक नागरिक वंचित आहेत. दोन्ही सरकार एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप आणि लसींच्या राजकारणात गुंग आहेत. अशात सर्वसामान्य नागरिकांचे मात्र मरण होत आहे. केंद्र सरकारने मागील अर्थसंकल्पात जी ३५ हजार कोटींची गुंतवणूक लसीकरणासाठी केली होती. त्याचा किती विनियोग झाला आणि किती लस उपलब्ध झाली याचा विचार होणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारने आता लसीकरणाच्या विषयावर गंभीर होण्याची गरज आहे असेही निलेश विश्वकर्मा यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
सध्या लस मिळत नसल्याने सर्वत्र नागरिकांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. वंचित बहुजन आघाडीच्या राज्यभरातील पदाधिकाऱ्यांकडून तसेच नागरिकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधल्यानंतर वस्तुस्थिती लक्षात आली आहे. पहिल्या टप्प्यातील लसीकरण झालेल्यांना दुसरी लस उपलब्ध होत नसल्याची स्थिती आहे. त्यातच सरकारने १८ वर्षांवरील नागरिकांना लस देण्याचा निर्णय घेऊन पुन्हा नियोजन बिघडवले आहे. लसीकरण केंद्रावर मोठ्या संख्येने नागरिकांची गर्दी होत असून त्या ठिकाणी कुठल्याही नियमांचे पालन होत नाही. लस घेण्यापेक्षा कोविडचे इन्फेक्शन होण्याचा धोकाच त्या ठिकाणी अधिक आहे. अनेक केंद्रावर लसच उपलब्ध नाही ही वस्तुस्थिती आहे. एक आठवडा उलटूनही पुरेश्या प्रमाणात लसीचा साठा उपलब्ध झालेला आहे. केंद्र सरकारने आता परदेशी लस पाठविण्यापेक्षा देशातील नागरिकांचे लसीकरण करण्यावर अधिक भर देण्याची आवश्यकता आहे. लसीकरण हा एकमेव पर्याय असल्याने दोन्ही सरकारांनी मिळून प्रत्येकाला लस उपलब्ध होईल अशा रितीने नियोजन करण्याची गरज असल्याचे मत निलेश विश्वकर्मा यांनी केंद्र सरकारला पाठविलेल्या पत्रात व्यक्त केले आहे.
सद्यस्थितीत लसीकरणापासून देशातील ८० टक्क्यांहून अधिक नागरिक वंचित आहेत. दोन्ही सरकार एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप आणि लसींच्या राजकारणात गुंग आहेत. अशात सर्वसामान्य नागरिकांचे मात्र मरण होत आहे. केंद्र सरकारने मागील अर्थसंकल्पात जी ३५ हजार कोटींची गुंतवणूक लसीकरणासाठी केली होती. त्याचा किती विनियोग झाला आणि किती लस उपलब्ध झाली याचा विचार होणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारने आता लसीकरणाच्या विषयावर गंभीर होण्याची गरज आहे असेही निलेश विश्वकर्मा यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
-
खासगी केंद्रावरही लस उपलब्ध करून द्यावी
शासनाने खासगी लसीकरण केंद्र बंद करून लसीकरण केंद्रांची संख्याच एका अर्थाने कमी केली आहे. लसीकरण वाढविण्याची गरज असताना केंद्रांची संख्या अपुरी पडत चालली आहे. अशातच खासगी केंद्रांवर सध्या लसींचा साठा उपलब्ध नाही. अशामुळे अनेक नागरिकांना अद्यापही लस घेण्यापासून वंचित रहावे लागत आहे. ऑनलाईन माध्यमातून बुकिंगच उपलब्ध होत नसल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. याचा सखोल विचार करून सरकारने लसीकरणाचे योग्य नियोजन करण्याची गरज असल्याचे निलेश विश्वकर्मा यांनी म्हटले आहे.
-
तर वंचित आघाडी रस्त्यावर उतरेल
नागरिकांना लस उपलब्ध करून देण्यात शासन सातत्याने अपयशी ठरत असेल तर मात्र वंचित बहुजन आघाडीला लसीच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल. नागरिकांचा जीव वाचविण्यासाठी लसीकरण हा एकमेव पर्याय असल्याने वंचित बहुजन युवा आघाडी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल असा इशारा देखील निलेश विश्वकर्मा यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारला दिला आहे.