वित्तीय धोरणात हस्तक्षेप नको केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

नवी दिल्ली/दि.१० – लोन मोरेटोरियम प्रकरणात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयासमोर शपथपत्र दाखल केले. चक्रवाढ व्याजावर सूट आणि कर्जांसंबंधी वेगवेगळ्या क्षेत्राला दिलासा देण्याच्या मुद्यावर केंद्र सरकारकडून हे शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले. यामध्ये, टाळेबंदी काळात जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजमध्ये आणखी कुठलीही सूट त्यात जोडता येणे शक्य नसल्याचे सांगतानाच ‘केंद्राच्या वित्तीय धोरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये‘, असा सल्लाही केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आला. दोन कोटींपर्यंतच्या कर्जासाठी चक्रवाढ व्याज माफ करण्याशिवाय आणखी कुठलीही सूट देणे देशाची अर्थव्यवस्था आणि बँqकग क्षेत्रासाठी हानिकारक ठरू शकते, असे केंद्र सरकारने आपल्या शपथपत्रात म्हटले आहे. केंद्र सरकारकडून अगोदरच वित्तीय पॅकेजच्या माध्यमातून दिलासा देण्याची घोषणा केली होती. त्या पॅकेजमध्ये आणखी सूट देणे आता शक्य नाही, असेही स्पष्टीकरण केंद्र सरकारकडून देण्यात आले. सोबतच, केंद्रीय धोरणे (पॉलिसी) हे सरकारचे अधिकारक्षेत्र (डोमेन) आहे आणि न्यायालयाने विशिष्ट क्षेत्रनिहाय वित्तीय पॅकेजमध्ये हस्तक्षेप करू नये, असाही सल्ला शपथपत्राद्वारे केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आला आहे. ‘जनहित याचिकेच्या माध्यमातून विशिष्ट क्षेत्रासाठी दिलाशाची मागणी केली जाऊ शकत नाही, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. संकट समाधानासाठी उधार देणाèया संस्था आणि त्यांचे कर्जदार पुनर्गठन योजना बनवतात. केंद्र आणि रिझव्र्ह बँक त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असेही केंद्र सरकारने आपल्या शपथपत्रात म्हटले आहे. कॅबिनेटद्वारे मंजुरी मिळाल्यानंतर, दोन कोटींपर्यंतच्या कर्जांसाठी चक्रवाढ व्याज माफ करण्याच्या वेगवेगळ्या मार्गांची माहिती दिली जाईल, असेही केंद्र सरकराने या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.