काश्मीरमधील जमीन खरेदी कायद्याला आव्हान

श्रीनगर/दि.२  – जम्मू-काश्मीरमध्ये देशातील कोणत्याही नागरिकाला जमीन खरेदी करण्यास परवानगी देण्याच्या विरोधात माकपचे नेते मोहम्मद युसुफ तारिगामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
याबाबतचा आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ऑक्टोबरमध्ये काढला होता. त्यानुसार आता कोणताही भारतीय नागरिक जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थायिक होऊ शकतो आणि तेथे घरे आणि व्यवसायासाठी जमीन खरेदी करू शकतो. या आदेशाला तारिगामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊन स्थगिती मागितली आहे. हे आदेश जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन कायद्यांतर्गत आणले गेले आहेत आणि ते बेकायदेशीर आहेत, असा त्यांचा आरोप आहे. या कायद्याला यापूर्वीही ब-याच लोकांनी आव्हान दिले आहे. गृह मंत्रालयाने जम्मू-काश्मीर भू-महसूल अधिनियम  1996 मधील कृषी जमीनीचे व्यवस्थापन व जम्मू-काश्मीर विकास कायदा तसेच 1970  च्या तरतुदींमध्ये औद्योगिक व राज्य पायाभूत सुविधांच्या विकासाशी संबंधित बदल केले आहेत.
नव्या कायद्यानुसार शेती यापुढे बिगर शेतक-यांना विकली जाऊ शकत नाही; परंतु राज्य सरकारने ठरविलेल्या नियमांनुसार शेती जमीन बिगर-शेती जमिनीत रूपांतरित केली जाऊ शकते. तारिगामी यांनी या याचिकेत म्हटले आहे, की सीएलयू (जागेचा वापर बदल) जिल्हा अधिका-यांकडे सुपूर्द करता येणार नाही आणि या प्रकरणात थोडे नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. चार वेळा कुलगामचे आमदार राहिलेल्या तारिगमी यांनी असा दावा केला आहे, की या दुरुस्तीमुळे जम्मू-काश्मीरमधील जमिनीचा वापर बदलला जाईल आणि जम्मू-काश्मीरमधील अन्न सुरक्षेवर परिणाम होईल.
जम्मू-काश्मीरमध्ये औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी आणि इतर राज्यांतील गुंतवणुकीस प्रोत्साहित करण्यासाठी जम्मू-काश्मीरचे नवे औद्योगिक धोरण तयार आहे. केंद्र सरकार लवकरच याची अंमलबजावणी करणार आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये जिल्हा विकास परिषदेच्या (DDC) निवडणुकांमुळे याक्षणी गती मंदावली आहे.