कर्जफेडीसाठीच्या निर्णयासाठी समिती स्थापन

नवी दिल्ली/दि. ११ – कोरोना संसर्ग आणि टाळेबंदीमुळे ओढवलेल्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी कर्जफेडीच्या स्थगितीची मुदत सर्वोच्च न्यायालयाने(SUPREME COURT) २८ सप्टेंबरपर्यंत वाढविली. ही शेवटची संधी असून यापुढे सुनावणी स्थगित केली जाणार नाही. केंद्र सरकारने या दोन आठवड्यांमध्ये ठोस निर्णय घ्यावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यानुसार सरकारने तातडीने एका तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली आहे. दोन आठवड्यांमध्ये ही समिती अहवाल सादर करणार आहे.

व्याज माफी आणि इतर संबंधित मुद्द्यांवरील व्याज माफ करण्याच्या संदर्भात समिती सर्वंकष मूल्यांकन करणार आहे. या समितीमध्ये कॅगचे माजी अध्यक्ष राजीव मेहर्षी, आयआयएम अहमदाबादचे माजी प्रा. डॉ. रवींद्र एच. ढोलकिया आहेत. ढोलकिया हे रिझर्व्ह बँकेच्या(RESERVE BANK OF INDIA) चलनविषयक धोरण समितीचे माजी सदस्य आहेत. त्याशिवाय तिसरे सदस्य म्हणून स्टेट बँक(STATE BANK OF INDIA) आणि आयडीबीआय(IDBI BANK) बँकचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक बी. श्रीराम यांचा समावेश या समितीत करण्यात आला आहे. ही तज्ज्ञ समिती दोन आठवड्यांमध्ये सर्वसमावेशक निर्णय घेईल, अशी माहिती केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. आर. सुभाष रेड्डी आणि न्या. एम. आर. शहा यांच्या पीठाने केंद्र सरकारला दोन आठवड्यांमध्ये ठोस निर्णय घेऊन प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. पुढच्या सुनावणीपर्यंत अंतरिम आदेश कायम राहतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
उचित आदेश देणे शक्य व्हावे, म्हणून याबाबतीत रिझर्व्ह बँक, केंद्र सरकार आणि बँकांनी घेतलेले निर्णय तसेच चक्रवाढ व्याजाची आकारणी, कर्जवसुली स्थगिती स्वीकारणाऱ्या ग्राहकांच्या पत मानांकनावर होणारे परिणाम आदी तपशील सादर करण्यात यावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
दरम्यान, समिती या पेच प्रसंगावर अभ्यास करणार आहे. त्यानुसार कोरोना संबंधित मोरॅटोरिअम संबंधी व्याज माफीचा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवर आणि आर्थिक स्थिरतेवर होणाऱ्या परिणामाचे मूल्यमापन केले जाणार आहे. या संदर्भात समाजातील विविध घटकांच्या आर्थिक अडचणी कमी करण्याच्या सूचना आणि त्या संदर्भात स्वीकारले जाणारे उपाय सादर केले जातील. सद्य परिस्थिती लक्षात घेता आवश्यक इतर सूचना तसेच निरीक्षणेदेखील सरकारसमोर मांडली जाणार आहेत. समितीला स्टेट बँक सचिवात्मक सहाय्य करणार आहे.

कर्ज एनपीएत न टाकण्याचे आदेश

पुढच्या सुनावणीला विविध याचिकांवर विचार करण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तोपर्यंत कर्जवसुली स्थगिती स्वीकारणाऱ्यांचे कर्ज अनुत्पादक घोषित न करण्याचा अंतरिम आदेश कायम राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणाची सुनावणी आता २८ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. कर्जदारांना संरक्षण मिळणे आवश्यक असून बँकांनी त्यांच्याविरुद्ध बळजबरीची कारवाई करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.