-
राज्य सरकारकडून निर्णय घेण्यास विलंब
अमरावती :- राज्यात कोरोना काळात विनाअनुदानित तत्वावर कार्यरत शाळा-महाविद्यालयातील शिक्षकांना वेतन अनुदान मिळण्याची मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून शिक्षण संघर्ष संघटनेकडून केली जात आहे. गजानन खैरे यांच्या आंदोलनामुळे हादरलेल्या सरकारने अनुदान देण्याचा मृगजळ दाखवून शिक्षकांची फसवणूक केली असून अद्यापही या अनुदानाबद्दल कुठलाही ठोस निर्णय राज्य सरकारडून झालेला नसल्याने राज्यभरातील शिक्षक वर्ग संभ्रमात असल्याचे संगीता शिंदे यांनी राज्याच्या शिक्षणमंत्री वर्षा भोयर यांच्याशी केलेल्या चर्चेदरम्यान सांगितले आहे. राज्य सरकारकडून ३५० कोटींची अनुदान मंजूर झाल्याची अफवा सर्वत्र पसरली असून तसा कुठलाही ठोस निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला नाही. गजानन खैरे यांच्या आंदोलनामुळे विनाअनुदानित शिक्षकांना वेतन अनुदान देण्याबद्दलचा विषय सध्या राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे. मात्र नेहमीप्रमाणे सरकार आंदोलक तसेच शिक्षकांची फसवणूकच करत आहे की काय ? असा सवाल संगीता शिंदे यांनी शिक्षणमंत्र्यांना केला आहे. सरकारने वेतन अनुदानाची शिक्षकांकडून केली जात असलेली मागणी तातडीने मंजूर करावी तसेच याबद्दल नेमका काय निर्णय झाला आहे किंवा घेतला जाणार आहे, याची ठोस माहिती सरकारने जाहिर करावी अशी मागणी देखील संगीता शिंदे यांनी शिक्षणमंत्र्यांशी घेतलेल्या भेटीदरम्यान केली आहे. यासोबतच विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांची देखील भेट घेऊन विनाअनुदानित शिक्षकांच्या समस्या संगीता शिंदे यांनी मांडल्या आहेत. यावेळी फडणवीस यांनी देखील सभागृहात चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. शिक्षण संघर्ष संघटना राज्यातील विनअनुदानित शिक्षकांना तसेच प्राध्यापकांना वेतन अनुदान मिळण्यासाठी लढा देत आहे. परंतू शासनाकडून कुठलाही ठोस निर्णय झाला नसल्याने संघटनेकडून याबाबतचा पाठपुरावा सुरू असल्याचे संगीता शिंदे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
