मुंबई/दि. २१ – एका जिल्ह्यातून दुस-या जिल्ह्यात प्रवास करण्यासाठी लागणारा ई पास रद्द करण्याबाबत राज्य सरकारच्या स्तरावर विचार सुरू आहे; मात्र ई पास बंद केले, तर लोक कोणत्याही बंधनाशिवाय सर्वत्र मुक्त संचार करतील आणि त्यामुळे कोरोनाचा फैलाव वाढेल, अशी भीती सरकारला वाटते आहे. ई पास बाबत लोकांच्या अनेक तक्रारी असून त्याची दखल राज्य सरकार घेण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने राज्यभर एसटी सेवा सुरू करताना एसटीने प्रवास करणा-यासाठी ई पासची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. एका जिल्ह़यातून दुस-या जिल्ह्यात एसटी बसने विना ई पास जाऊ शकत असेल, तर खासगी वाहनांतून का नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला असून त्यावर उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल झाली आहे. एसटीने प्रवास करताना ई पास नाही मग खासगी वाहनाने प्रवास करणा-यांसाठीही ई पासची अट का? असा सवाल सर्वसामान्य नागरिक उपस्थित करत आहेत. त्यामुळेच आता ई पास पूर्णपणे बंद करण्याचा विचार सरकार करीत आहे.
याबाबत सर्व जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांशी मुख्यमंत्री चर्चा करून निर्णय घेतील अशी शक्यता आहे. दरम्यान, या मुद्द्यावरून विरोधक सातत्याने राज्य सरकारला लक्ष्य करत आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांना ई-पास मिळत नाही आणि एजंट मार्फत गेले तर लागेच ई पास मिळतो, अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. ई-पासचा मूळ उद्देश सफल होत नसून नागरिकांचे प्रचंड हाल होत असल्याने ही ई-पास पद्धत पूर्णपणे बंद करावी, अशी मागणी होत आहे. एका जिल्ह्यातून दुस-या जिल्ह्यात जाण्यासाठी लागणारे ई-पास बंद करा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
