पेट्रोल, डिझेलच्या किंमती कमी करण्याचा विचार

मुंबई/दि.२ – काही शहरांमध्येपेट्रोलची किंमत शंभर रुपयांच्या पुढे गेली आहे. एप्रिल तेडिसेंबर 2020 दरम्यान सरकारला 4.21 लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला. पेट्रोल आणि डिझेल लवकरच स्वस्त होणार आहे. उत्पादन शुल्क कमी करण्याच्या उद्देशाने अर्थ मंत्रालय विचार करत आहे.
गेल्या तीन दिवसांपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणतीही वाढ झालेली नाही. 15 मार्चपर्यंत किंमती कमी होऊ शकतात. 15 मार्चपर्यंत कर कमी करण्याचा निर्णय घेता येईल. सरकारी सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार लवकरच याबाबत निर्णय घेतला जाईल. गेल्या दहा महिन्यांत कच्च्या तेलाची किंमत दुपटीनेवाढली आहे. त्याचप्रमाणेदेशातील पेट्रोल आणि डिझेलची किंमत सध्या सरासरी 92 आणि 86 रुपयांवर आहे. काही शहरांमध्ये पेट्रोल शंभर रुपयांच्या पलीकडेआहे. अशा परिस्थितीत आजूबाजूच्या लोकांकडून दबाव वाढल्यानेसरकार उत्पादन शुल्क कमी करू शकते. केंद्र उत्पादन शुल्क व राज्ये कर आकारतात. केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर उत्पादन शुल्क आकारते, तर राज्य सरकार मूल्यवर्धित कर आकारतात. गेल्या दोन तेतीन दिवसांत सरकारी अधिकारी आणि कॉर्पोरेट कर कमी करण्याची मागणी केली आहे.
काही दिवसांपूर्वी खासदार सुब‘मण्यम स्वामी यांनी सरकारवर टीका करताना पेट्रोलियम उत्पादन जीएसटीमध्येआणण्याची सूचना केली होती. भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांवर दुप्पट कर लावला जातो. गेल्या 12 महिन्यांत केंद्र सरकारनेदोन वेळा उत्पादन शुल्क वाढविलेआहे. कच्च्या तेलाच्या घसरत्या किंमतींचा फायदा लोकांना देण्याऐवजी सरकार स्वतःच महसूल वाढविण्यावर केंद्रित आहे. राज्यांशी चर्चासुरू आहे. कर कमी करण्यासाठी अर्थ मंत्रालय काही राज्यांशी चर्चादेखील करीत आहे. तथापि पंजाब, बंगाल आणि आसामसह अनेक राज्यांनी अलीकडेच पेट्रोलियम उत्पादनांवरील कर कमी केला आहे. 31 मार्च2020 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात केंद्र आणि राज्य सरकारनेपेट्रोलियम क्षेत्रातून 5.56 लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळविला होता. एप्रिल तेडिसेंबर 2020 दरम्यान 4.21 लाख कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे. पेट्रोलियमची मागणी कमी असताना हेघडले आहे.