नैनिताल/दि.१४ – उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही सुविधांची थकबाकी जमा न केल्याबद्दल माजी मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याविरूद्ध अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्यावर उद्या उच्च न्यायालयात सुनावणी होऊ शकते. सुविधांच्या थकबाकीमध्ये माजी मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, माजी मुख्यमंत्री सी.सी. खंडूरी यांच्याविरोधात देण्यात आलेल्या अवमान नोटिसांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरीयल निशंक यांनी वीज, पाणी आणि जवळपास ११ लाख रुपयांची थकबाकी जमा केली आहे. ग्रामीण न्यायालयीन व अधिकार केंद्र (नियम) च्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी माजी मुख्यमंत्र्यांकडे घर व इतर सुविधांचा थकबाकी सहा महिन्यांत जमा करण्याचे आदेश दिले होते. सहा महिन्यांत थकबाकी जमा न केल्याबद्दल रुलकाने अवमान याचिका दाखल केली. या आदेशाचे पालन का झाले नाही आणि या माजी मुख्यमंत्र्यांविरूद्ध अवमान कारवाई का केली जावी, असा सवाल उच्च न्यायालयाने सरकारला केला. संविधानाच्या कलम ३६१ अन्वये रूलक संस्थानने घटनात्मक पदासाठी माजी मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतqसह कोश्यारी यांना नोटीस पाठविली होती. त्याअंतर्गत राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांच्याविरूद्ध अवमान याचिका दाखल करण्यापूर्वी दोन महिन्यांपूर्वी माहिती द्यावी लागेल. दहा ऑक्टोबरला साठ दिवस पूर्ण झाल्यानंतर रुलकाने माजी मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्र राज्यपालांच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल केली. या याचिकेत म्हटले आहे, की मे २०१९ मध्ये सर्व माजी मुख्यमंत्र्यांकडून सहा महिन्यांत सरकारी घरांचे भाडे व इतर सुविधांचे पैसे देण्याचे आदेश देण्यात आले. याचिकाकत्र्याचे वकील कार्तिकेय हरिगुप्त यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कोश्यारी यांच्याकडे घरांच्या बाजारभाव व इतर सुविधांच्या किंमतीनुसार ४७ लाख ५७ हजार, ७५८ रुपये थकबाकी आहे. याशिवाय विजेची आणि पाण्याची थकबाकीदेखील आहे.
