नवी दिल्ली/दि.१४ – कोरोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे हजारो लोकांच्या नोक-या गेल्या आहेत. टाळेबंदीदरम्यान महिलांनी पुरुषांपेक्षा जास्त रोजगार गमावला. अॅ क्शन अँड असोसिएशनने केलेल्या सर्वेक्षणात टाळेबंदीदरम्यान 79.2 टक्के महिलांना आपल्या नोक-या गमावल्या आहेत, तर 6१.6 टक्के पुरुषांनी आपल्या नोक-या गमावल्या आहेत. देशातील वीस राज्यात सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणात असेही समोर आले आहे, की टाळेबंदीदरम्यान अनेकांना मासिक पगारही मिळाला नाही. 2020 च्या मे आणि जून दरम्यान झालेल्या या सर्वेक्षणात 11 हजार 537 लोकांशी बोलून माहिती घेण्यात आली.
टाळेबंदीच्या काळात, घरात काम करणा-या 85 टक्के महिलांना संक्रमणापासून संरक्षण मिळावे, म्हणून कामातून काढून टाकले गेले. 68 टक्के स्त्रियांनी सांगितले, की या वेळी घरातील खर्च चालविण्यासाठी त्यांना कर्ज घ्यावे लागले. या सर्वेक्षणानुसार टाळेबंदी झाल्यानंतर नोकरी गमावली. त्यांच्याकडे उत्पन्नाचे कोणतेही साधन मिळाले नाही, तेव्हा त्यांनी घरातील खर्च कमी केला. शिल्लक रकमेतून काही काळ रोजीरोटीची व्यवस्था केली. या काळात, 99 टक्के लोकांच्या जपून ठेवलेली पुंजीही संपून गेली. या सर्वेक्षण अहवालानुसार, 888 लोक कुटुंबात काम करतात आणि शहरी भागात 11.5 टक्के लोक ग्रामीण भागात राहतात. ते सर्व स्थलांतरित आहेत. टाळेबंदी होण्यापूर्वी, सुमारे 90 टक्के महिला आणि 85 टक्के पुरुष अनौपचारिक क्षेत्राशी संबंधित विविध कामांमध्ये गुंतले होते.
रोजगार गमावलेल्या पुरुषांपैकी 75 टक्के पुरुष होते. सर्वेक्षण दरम्यान, 1788 महिलांनीदेखील त्यांच्या वास्तविक नोकरीची नोंद केली. 401 घरगुती आणि 409 लोकांना अत्यंत कठीण काळातून जावे लागले. यामध्ये शेतमजूर, बीडी कामगार यांचा समावेश आहे. टाळेबंदीच्या कठीण काळात 52 टक्के महिलांना पगार मिळाला नाही, तर जवळपास 46 टक्के पुरुषही यापासून वंचित राहिले. या कालावधीत सुमारे 16 टक्के लोकांना त्यांच्या उत्पन्नाचा काही हिस्सा मिळाला, 32 टक्के महिला आणि 37 टक्के पुरुषांना या कालावधीत पूर्ण वेतन देण्यात आले. या वेळी सर्वेक्षणात सामील झालेल्या जवळजवळ सर्व लोकांकडे आधार कार्ड होते; परंतु तरीही सरकारी योजनांचा लाभ घेणा-यांची संख्या फारच कमी होती. यापैकी 60 टक्के लोकांकडे रेशनकार्ड होते.